कृषि मंत्री ने की विकास कार्यों की समीक्षा : बोले- किसान हितों के प्रति समर्पित है सरकार, सम्मान निधि के बारे में कही ये बात

कृषि मंत्री ने कहा कि 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त किसानों के खातों में हस्तांतरित करेंगे। उक्त कार्यक्रम का समस्त ब्लॉकों में एलईडी एवं टीवी स्क्रीन के माध्यम से सजीव प्रसारण सुनिश्चित करते हुए लोगों को इससे जोड़ा जाए।

Deoria News (बैकुंठ नाथ शुक्ल) : कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सोमवार को विकास भवन स्थित गांधी सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा की। कृषि मंत्री ने शासन की मंशा अनुरूप उच्च गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्धता के साथ सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने के निर्देश दिए।

केवाईसी के लिए लगाएं विशेष कैंप
कृषि मंत्री ने कहा कि 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त किसानों के खातों में हस्तांतरित करेंगे। उक्त कार्यक्रम का समस्त ब्लॉकों में एलईडी एवं टीवी स्क्रीन के माध्यम से सजीव प्रसारण सुनिश्चित करते हुए लोगों को इससे जोड़ा जाए। इस दौरान वृद्धावस्था पेंशन, पीएम किसान सम्मान निधि, निराश्रित महिला पेंशन तथा दिव्यांग पेंशन सहित विभिन्न पेंशनों के लाभार्थियों की केवाईसी करने के लिए विशेष कैम्प का आयोजन भी किया जाए।

ट्राईसाइकिल के रखरखाव के लिए दिव्यांगजनों को करें जागरूक
पीएम कुसुम योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए जिससे अधिक से अधिक किसान सोलर पंप का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कृषक हितों के प्रति समर्पित है। कृषि मंत्री ने जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कृष्णकांत राय से मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के संबन्ध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि बैटरी चालित ट्राईसाइकिल के रखरखाव के लिए दिव्यांगजनों को जागरूक किया जाए। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया जाए।

कृषि मंत्री ने पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों का सर्वे कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया तथा मनरेगा के बजट के संबंध में जानकारी प्राप्त की। कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 समाप्ति की ओर है, जिन योजनाओं के क्रियान्वयन में धन की कमी आड़े आ रही है, उसके लिए बजटीय डिमांड आदर्श आचार संहिता लागू होने से पूर्व कर ली जाए।

बिजली आपूर्ति की समीक्षा की
कृषि मंत्री ने जनपद की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बिजली कनेक्शन देने में अकारण विलंब न किया जाए। शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में विद्युत कनेक्शन आवेदकों को दिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि बिजली निगम द्वारा की जा रही प्रवर्तन की कार्रवाई में किसी भी तरह की अनियमितता मिली तो सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर को ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घंटे तथा शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से बदला जाए।

जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने कृषि मंत्री को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा। समीक्षा बैठक में पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा, सीडीओ प्रत्यूष पांडेय, जिला विकास अधिकारी रविशंकर राय, डीपीआरओ सर्वेश पांडेय, बीएसए शालिनी श्रीवास्तव सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।

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