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झांसी: बीडा में 1,000 एकड़ पर डाटा सेंटर व आईटी क्लस्टर विकसित

क्लस्टर के लिए 1,000 एकड़ में से 810 एकड़ का अधिग्रहण पूरा हो चुका है; मध्य प्रदेश से 216 एमएलडी पानी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

झांसी: बीडा में 1,000 एकड़ पर डाटा सेंटर व आईटी क्लस्टर विकसित
फोटो: अमर उजाला

झांसी। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) में डाटा सेंटर और आईटी उद्योग के लिए अलग क्लस्टर विकसित करने की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए कुल 1,000 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है और अधिग्रहण का काम जारी है।

बीडा में प्रस्तावित क्लस्टर के लिए अब तक 810 एकड़ जमीन का अधिग्रहण पूरा हो चुका है। शेष 190 एकड़ का अधिग्रहण अभी होना बाकी है। कुल प्रस्तावित क्षेत्र से जुड़े आंकड़े यह भी बताते हैं कि बीडा के कुल प्रस्तावित क्षेत्र 56,662 एकड़ में से एक अक्तूबर तक 28,874 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हो चुका था और सितंबर माह में 616 एकड़ जमीन अर्जित हुई।

क्लस्टर की सुविधाएं

बीडा अधिकारियों ने कहा है कि यह सिर्फ जमीन का विकास नहीं होगा, बल्कि डाटा सेंटर के अनुरूप बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। अगस्त में टीम ने बिजली की उपलब्धता और वितरण, जलापूर्ति, दूरसंचार और इंटरनेट कनेक्टिविटी की समीक्षा की थी। रिपोर्ट के आधार पर इन सुविधाओं को जुटाने की कवायद शुरू कर दी गई है।

क्लस्टर आधारित विकास योजना में डाटा सेंटर और आईटी के साथ केमिकल और डिफेंस सेक्टर भी शामिल हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुरूप प्रदेश की नई डाटा सेंटर नीति के चलते बीडा को फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जून 2025 तक प्रदेश में 21,342.90 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश और 644 मेगावाट की प्रस्तावित क्षमता दर्ज थी।

बीडा अधिकारियों ने परियोजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार से 216 एमएलडी पानी उपलब्ध कराने की सहमति की उम्मीद व्यक्त की है। पिछले माह दोनों राज्यों के उच्च अफसरों ने पानी की उपलब्धता पर विस्तृत चर्चा की थी। संभावित निवेशकों में कई बड़े नामों की रुचि बताई जा रही है, लेकिन उन्हें अभी निवेश की अंतिम स्वीकृति नहीं माना गया है।

आगे की कार्यवाही

मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय खत्री ने कहा कि डेटा क्लस्टर समेत अलग-अलग उद्योगों के लिए क्लस्टर विकसित किए जाएंगे और इन्हें अहम राष्ट्रीय व क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजना है। योजनाओं में आगरा-ग्वालियर छह लेन एक्सप्रेस वे, दिल्ली-मुंबई रेल संपर्क, मल्टी मॉडल कार्गो पार्क और रक्षा गलियारे से जुड़ने का प्रावधान शामिल है।

स्थानीय लोगों के लिए इस परियोजना के मिलने से रोजगार के नए अवसर बनने की उम्मीद है। जिन जमीनों का अधिग्रहण शेष है, उनका निपटान और बुनियादी सुविधाओं का तेजी से निर्माण अगले चरण की प्राथमिकता बनेगा।

स्रोत: अमर उजाला

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Vikas Kumar

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कई वर्षों से समाचार, योजना, रोजगार इत्यादि मामलों से जुड़े कार्यों में संलग्न।