चुनाव ड्यूटी में लापरवाही पर चला हंटर : औरैया के पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन को थमाया सस्पेंशन लेटर, इन इंजीनियरों की लिस्ट भी तैयार

औरैया के पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन को थमाया सस्पेंशन लेटर, इन इंजीनियरों की लिस्ट भी तैयार
UPT | औरैया के पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन को थमाया सस्पेंशन लेटर

Jun 27, 2024 09:58

औरैया में चुनाव ड्यूटी और विभागीय कामकाज के दौरान लापरवाही के आरोप में पीडब्ल्यूडी एक्सईएन अभिषेक यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। उनके खिलाफ आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने...

Jun 27, 2024 09:58

Auraiya News : औरैया में चुनाव ड्यूटी और विभागीय कामकाज के दौरान लापरवाही के आरोप में पीडब्ल्यूडी एक्सईएन अभिषेक यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। उनके खिलाफ आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने अपने कार्य में धाराप्रवाहिता नहीं बरती और चुनाव ड्यूटी के दौरान गंभीर गड़बड़ी की है। इस मामले में औरैया के जिला प्रशासन ने डीएम और कानपुर के कमिश्नर द्वारा अभिषेक यादव को सस्पेंड करने का निर्णय लिया था। हालांकि अभिषेक यादव ने इस निर्णय का खंडन किया और उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें काम के लिए दबाव बनाने की कोशिश की गई थी और उनके कार्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई थी।


जानिए पूरा मामला
प्रमुख सचिव ने बताया है कि उन्होंने एक्सईएन पर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए उनके निलंबन का आदेश जारी किया है। इस मामले में जिलाधिकारी औरैया ने शासन को एक पत्र भेजकर एक्सईएन की चुनावी ड्यूटी में घोर लापरवाही का जिक्र किया है। जिलाधिकारी ने अपने पत्र में बताया कि चुनावी ड्यूटी के दौरान एक्सईएन को मतगणना स्थल पर बैरिकेडिंग, पांडाल और जीपीएस ट्रैकिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जीपीएस ट्रैकिंग का काम सही तरीके से नहीं होने के कारण उन्होंने संबंधित ठेकेदार के खिलाफ डीएम को पत्र भेजा और सीधे चुनाव प्रेक्षक को भी लिखा।

इन अधिकारियों पर भी गिरेगी गाज
इसके अलावा मिर्जापुर में बिना सड़क बनाए ठेकेदार को भुगतान के दो मामलों में सख्त कार्रवाई के चलते उच्च पदस्थ सूत्रों ने अधिसूचना दी है कि वहां के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और अवर अभियंता निलंबित कर दिए जाएंगे। इन अभियंताओं के निलंबन की फाइल भी शासन में तैयार कर ली गई है, और आदेश इस विषय पर एक-दो दिनों में जारी होने की संभावना है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, यह कदम उन अभियंताओं की अनियमितताओं और कार्य की गंभीरता को देखते हुए उठाया गया है। मिर्जापुर में सड़क निर्माण पर लगातार शिकायतें आ रही थीं, जिसके परिणामस्वरूप यह कदम उठाया गया है ताकि अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकेत मिल सके।

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