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यूपी में हर साल 5000 करोड़ की बिजली चोरी : बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस होंगी विजिलेंस टीमें, टेंडर पर जल्द लगेगी मुहर

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम (एमवीवीएनएल) को बॉडी वॉर्न कैमरा सभी बिजली कंपनियों के लिए खरीद करने का आदेश जारी किया गया है। इसके मुताबिक लगभग 355 बॉडी वॉर्न कैमरों की खरीद की जानी है। इससे संबंधित टेंडर भी लगभग अंतिम चरण में है। केंद्रीय भंडार समिति की बैठक होने के बाद तत्काल यह व्यवस्था लागू की जानी है।

Lucknow News : प्रदेश में बिजली चोरी को लेकर छापेमारी के दौरान अक्सर विभाग की विजिलेंस टीम और अन्य पर वसूली के आरोप लगते रहे हैं। कई बार मामले को रफा दफा करने के नाम पर रिश्वत मांगने के भी आरोप लगते रहे हैं। इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद काफी लंबे समय से विभागीय विजिलेंस टीम और छापेमारी दल को बॉडी वॉर्न कैमरा, जीपीआरएस से लैस करने की मांग कर रहा है, जिससे उपभोक्ताओं से डील करने जैसी शिकायतें खत्म हों और कार्रवाई पर सवाल नहीं उठें। प्रदेश में लगभग 5000 करोड़ की बिजली चोरी साल में होती है। ऐसे में टीमों के बॉडी वॉर्न कैमरों से लैस होने पर बिजली चोरों को कार्रवाई का ज्यादा डर सताएगा, इससे बिजली चोरी के मामलों में कमी आने के साथ निष्पक्ष कार्रवाई भी हो सकेगी।

इस तरह तस्वीर और बातचीत की होगी रिकॉर्डिंग
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) बॉडी वॉर्न कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल सेंटर बनाएगा, जिसके सर्वर रूम में पूरा डाटा रिकॉर्ड होगा। छापेमारी के दौरान विभाग की विजिलेंस टीम के सदस्य के शोल्डर या चेस्ट पर बॉडी वॉर्न कैमरा होगा। छापेमारी अभियान के दौरान विजिलेंस टीम के सदस्यों और उपभोक्ता की तस्वीर और बातचीत रिकॉर्ड होगी। इससे कार्रवाई की पारदर्शिता बनी रहेगी। बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ता भी टीम पर गलत आरोप नहीं लगा सकेंगे। वहीं रिश्वत जैसी शिकायतों से भी निजात​ मिलेगी।

बिजली चोरी पर लगाम लगाने को बड़ा कदम
इस संबंध में यूपीपीसीएल ने 29 फरवरी 2024 को आरएफपी एवं स्पेसिफिकेशन जारी किया था। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम (एमवीवीएनएल) को बॉडी वॉर्न कैमरा सभी बिजली कंपनियों के लिए खरीद करने का आदेश जारी किया गया। इसके मुताबिक पहले चरण में लगभग 355 बॉडी वॉर्न कैमरों की खरीद की जानी है। इससे संबंधित टेंडर भी लगभग अंतिम चरण में है। केंद्रीय भंडार समिति की बैठक होने के बाद तत्काल यह व्यवस्था लागू की जानी है। वर्तमान में पूरे प्रदेश में विजिलेंस टीमों और विभागीय छापेमार दलों की शिकायतें लगातार उपभोक्ता उठा रहे हैं। 



डेमो हो चुका है पहले
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने तत्काल व्यवस्था को शुरू करने के लिए मामले को देख रहे पावर कारपोरेशन के निदेशक कमर्शियल निधि नारंग से बात की। उन्होंने इसे लागू करने की मांग उठाई। इस पर निदेशक ने कहा इसे लेकर डेमो पहले ही हो चुका है। ऐसे में व्यवस्था को लागू करने में तेजी लाई जाएगी और इसे सफलतापूर्वक कराया जाएगा।

गरीब उपभोक्ताओं का उत्पीड़न रोकने का प्रयास
अवधेश वर्मा ने कहा विभागीय जांच दलों व विजिलेंस टीमों को बॉडी वॉर्न कैमरा जीपीआरएस सिस्टम के साथ लैस करने की व्यवस्था को लागू करने में तेजी लाई जाए। साथ ही इस व्यवस्था को तत्काल पूरे प्रदेश में लागू कराया जाए। उन्होंने कहा कि अक्सर यह देखने को मिल रहा है कि गरीब, असहाय विद्युत उपभोक्ताओं का छोटे-छोटे मामलों में उत्पीड़न किया जा रहा है। बिजली चोरी के ज्यादातर मामलों में साठ गांठ करके मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। ये बेहद गंभीर बात है।

बिजली चोरों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत
अवधेश कुमार वर्मा ने कहा पूरे प्रदेश में लगभग 5000 करोड़ की बिजली चोरी साल में होती है। ऐसे में इस पर अंकुश लगाने के लिए बिजली चोरों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। ये काम पारदर्शी तरीके से हो इसके लिए विजिलेंस दलों और छापेमारी करने वाली विभागीय टीम के लिए बॉडी वॉर्न कैमरा की व्यवस्था तत्काल लागू की जाए।

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