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सीएम योगी ने की भूतत्व-खनिकर्म विभाग के कार्यों की समीक्षा : बोले- लंबित मामलों का समय पर करें निस्तारण

सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की कार्यों की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। सीएम योगी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2407.20 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति की जानकारी दी और इसमें और वृद्धि की उम्मीद जताई।

Lucknow News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की कार्यों की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। सीएम योगी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2407.20 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति की जानकारी दी और इसमें और वृद्धि की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभागीय और जनपद स्तर के अधिकारियों को तेजी से प्रयास करने चाहिए और जिलाधिकारी तथा जिला खनन अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।

लंबित आवेदन पत्रों पर ले शीघ्र निर्णय 
सीएम ने खासतौर पर सोनभद्र, बांदा, कौशांबी और महोबा जिलों को लेकर कहा कि इन जिलों में खनन से राजस्व वृद्धि की असीम संभावनाएं हैं। साथ ही, कम राजस्व प्राप्त करने वाले जिलों के लिए भी उपायों की समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लंबित आवेदन पत्रों पर शीघ्र निर्णय लिया जाए और राजस्व बढ़ाने के अन्य उपायों पर भी विचार किया जाए।



अवैध खनन पर करें सख्त करवाई 
सीएम योगी ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात की। उन्होंने नदी के कैचमेंट एरिया में किसी भी प्रकार के अवैध खनन की गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी और तकनीकी उपायों का उपयोग करते हुए इसे रोकने के निर्देश दिए। इसके अलावा, स्वीकृत खनन क्षेत्र में खनन कर रहे वाहनों पर व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस) लगाने का आदेश दिया, जिससे खनन के कार्य की निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

टास्क फोर्स करें छापेमारी
सीएम योगी ने कहा कि उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से उपखनिज के परिवहन करने वाले वाहनों की वैधता की जांच के लिए एपीआई इंटीग्रेशन किया गया है। इसके अलावा, अवैध खनन रोकने के लिए जनपदों में टास्क फोर्स द्वारा समय-समय पर छापेमारी की जाएगी, जिसमें विभागीय, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी अनिवार्य होगी।

ओवरलोड वाहनों की करें जांच
इसके साथ ही सीएम योगी ने परिवहन विभाग को सड़कों पर ओवरलोड वाहनों की जांच करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए त्वरित कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने चेक गेट्स पर संयंत्र लगाने और ओवरलोडिंग को शून्य स्तर तक सीमित करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि नदियों के किनारे मिट्टी, बालू और सिल्ट का उपयोग ईंट बनाने में किया जाए, ताकि पर्यावरण को नुकसान न हो और उपजाऊ भूमि की रक्षा की जा सके।

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