ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का बड़ा एलान : यूपी में महंगी नहीं होगी बिजली, करोड़ों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

यूपी के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेशवासियों को पांच साल बाद भी महंगी बिजली का झटका नहीं लगेगा। राज्य में बिजली की दरों में फिलहाल किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी नहीं होगी।

Lucknow News : यूपी के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेशवासियों को पांच साल बाद भी महंगी बिजली का झटका नहीं लगेगा। राज्य में बिजली की दरों में फिलहाल किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी नहीं होगी। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बृहस्पतिवार को बिजली दरों में कोई बदलाव न करने का एलान किया है। दरअसल, बिजली कंपनियों ने बीते दिनों वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उपभोक्ताओं की विद्युत दरों में 15 से 20 प्रतिशत इजाफा करने का नियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल किया था। विपक्षी दलों ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। इसी बीच ऊर्जा मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी।

नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि पिछले पांच सालों से राज्य में बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है और न ही भविष्य में इसके बढ़ने की कोई योजना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ने जनता को राहत देने के लिए बिजली की दरों को स्थिर रखा है, ताकि आम नागरिकों और उद्योगों पर वित्तीय बोझ न बढ़े।

सौर्य ऊर्जा मौजूदा समय में बहुत बड़ी जरूरत
ऊर्जा मंत्री ने नए बनने वाले 1000 वर्ग फुट या इससे बड़े क्षेत्रफल के मकानों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की अनिवार्यता को लेकर कहा कि सौर्य ऊर्जा मौजूदा समय में बहुत बड़ी जरूरत है। प्रदेश में सौर ऊर्जा के 6 से 7 हजार बीघा वाट के प्लांट निर्माणाधीन है। साथ ही पीएम सूर्य घर योजना के तहत घरों पर सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। सरकारी इमारतों, अस्पतालों, खाली जगहों और जहां भी संभव हो वहां सौर्य ऊर्जा उत्पादान की कयावद जारी है।

बिजली कंपनियों ने दाखिल किया प्रस्ताव
बिजली कंपनियों ने अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 30 नवंबर को प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में तकरीबन 1.16 लाख करोड़ रुपये का एआरआर (वार्षिक राजस्व आवाश्यकता) प्रस्ताव दाखिल किया था। आयोग को सौंपे गए मसौदे में बिजली की मौजूदा दरें ही लागू रहने की स्थिति में लगभग 13 हजार करोड़ रुपये का राजस्व घाटा दिखाया गया है। हालांकि, घाटे की भरपाई के लिए कंपनियों की ओर से बिजली दर बढ़ाने संबंधी टैरिफ प्रस्ताव आयोग में दाखिल नहीं किया गया है। अगर आयोग इस एआआर के अंतर को स्वीकार कर लेता है तो मौजूदा बिजली दरों में 15 से 20 प्रतिशत तक इजाफा हो सकता है।

उपभोक्ता परिषद ने जताया ऐतराज
इस मसौदे पर उपभोक्ता परिषद ने ऐतराज जताया है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का आरोप है कि दाखिल किए गए एआरआर में निगमों पर उपभोक्ताओं का बकाया चल रहे 33122 करोड़ के एवज में बिजली दर में कमी का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। उपभोक्ता परिषद ने ऐलान किया कि कॉर्पोरेशन की ओर से गुपचुप प्रस्ताव दाखिल करने के मामले में नियामक आयोग में विरोध प्रस्ताव दाखिल करेगा।

यूपी में घरेलू उपभोग की बिजली दर

यूनिट                          शहरी           ग्रामीण
100 यूनिट तक              5.50          3.35 रुपये
101-150 तक               5.50        3.85 रुपये
151-300 तक               6.00        5.00 रुपये
300 से अधिक शहरी      6.50          5.50 रुपये

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