बदलता उत्तर प्रदेश : बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और आय में वृद्धि के लिए वैश्विक नगरोदय योजना शुरू

योगी सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना शुरू की है, जिससे नगरों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और आय में वृद्धि की उम्मीद है। इस योजना का उद्देश्य है कि सभी नगर निगम...

Lucknow News : योगी सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना शुरू की है, जिससे नगरों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और आय में वृद्धि की उम्मीद है। इस योजना का उद्देश्य है कि सभी नगर निगम और नगर पंचायतें राज्य और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करें। इस योजना के तहत, किसी भी प्रोजेक्ट का मूल्यांकन और निगरानी स्थानीय और राज्य स्तर पर की जाएगी ताकि काम पारदर्शी ढंग से और समय पर पूरा हो सके। उत्तर प्रदेश में नगरों के समग्र विकास और उनकी आय बढ़ाने के लिए यह योजना "मिशन टू मूवमेंट" के रूप में लागू की गई है।

शीर्ष स्तर पर नगर विकास मंत्री करेंगे मॉनीटरिंग
शीर्ष स्तर पर योजना की निगरानी नगर विकास मंत्री द्वारा की जाएगी। वे न केवल योजना की देखरेख करेंगे, बल्कि इसके सफल कार्यान्वयन के लिए सलाह भी देंगे। राज्य स्तर पर गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग करेंगे। इस बॉडी में डायरेक्टर लोकल बॉडी मेंबर सेक्रेटरी होंगे। इसके अलावा, हाउसिंग, हेल्थ, एनर्जी, बेसिक एजुकेशन, फाइनेंस, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पीडब्ल्यूडी के सचिव और सीएडडीएस के डायरेक्टर भी सदस्य होंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में एनआईसी के डायरेक्टर को भी सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है। चेयरपर्सन के निर्देश पर विशेष आमंत्रित सदस्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं। स्टेट प्रोग्राम मॉनीटरिंग यूनिट भी इस बॉडी के तहत काम करेगी।

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नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत स्तर पर भी होगी कमेटी
अलग-अलग सरकारी स्तरों पर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने के लिए अलग-अलग कमेटियाँ बनाई गई हैं। टेक्निकल एप्रेजल कमेटी में लोकल बॉडी के अध्यक्ष होंगे और इसमें चीफ इंजीनियर, एडी अकाउंट्स, डायरेक्टर सीएंडडीएस, पीएमयू के प्रतिनिधि, और स्टेट प्रोग्राम मॉनीटरिंग यूनिट के लोग शामिल होंगे। नगर निगम के लिए एक कमेटी होगी जिसमें मेयर अध्यक्ष होंगे और म्युनिसिपल कमिश्नर मेंबर सेक्रेटरी और कनवीनर होंगे। इसके अलावा, डीएम, डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी और डिवीजनल कमिशनर द्वारा नामित पीडब्ल्यूडी के एसई भी सदस्य होंगे। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के लिए कमेटी में डीएम अध्यक्ष होंगे और इसमें संबंधित निकाय के एग्जिक्यूटिव इंजीनियर, एग्जिक्यूटिव ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, और डीएम द्वारा नामित व्यक्ति शामिल होंगे। ये सभी कमेटियाँ 15वें फाइनेंस कमीशन के तहत प्रोजेक्ट्स को सिविक बॉडी लेवल पर गठित कमेटी द्वारा प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया जाएगा।

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बढ़ेगी जवाबदेही और पारदर्शिता
योजना के माध्यम से प्रदेश में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में एकरूपता बनाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने में नगरीय स्थानीय निकायों का योगदान बढ़ाने की दिशा में कार्य होगा। इसके साथ ही, नगरीय स्थानीय निकायों के राजस्व स्रोतों में वृद्धि, शहरी क्षेत्रों में लाइवेबिलिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी, मास्टर प्लान के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का एकीकरण जैसे आउटकम की संभावना है। यही नहीं, इसके जरिए जवाबदेही और पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। योजना में जियो टैगिंग एवं ड्रोन मैपिंग, सिटीजन पार्टिसिपेशन एवं स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन, थर्ड पार्टी ऑडिट, डेडिकेटेड पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मॉनीटरिंग की भी सुविधा रहेगी।

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