हरदोई में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। उन्होंने गाजियाबाद में एक अधिवक्ता के साथ हुई अभद्रता का विरोध किया। अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश लखनऊ बेंच और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर त्वरित कार्रवाई की मांग की।
गाजियाबाद में अधिवक्ता से अभद्रता पर प्रदर्शन : हरदोई में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों से दूर रहकर मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा
Nov 04, 2024 20:24
Nov 04, 2024 20:24
यूपी बार काउंसिल के प्रस्ताव पर हुई बैठक
हरदोई बार एसोसिएशन के मीटिंग हाल में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में अधिवक्ताओं ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि न्यायालयों द्वारा उन पर तीन तरफ से प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे उनकी स्वतंत्रता और न्यायिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार नहीं दिया जा रहा, जो कि उनके पेशे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
पुलिसकर्मी को बर्खास्त करने की मांग
गाजियाबाद में अधिवक्ता और जनपद न्यायाधीश के बीच हुई झड़प के संदर्भ में अधिवक्ताओं ने मांग की कि जनपद न्यायाधीश और संलिप्त सभी पुलिस अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए। इसके अलावा, उन्होंने घायल अधिवक्ताओं को उचित मुआवजा देने और उच्च न्यायालय से इस मामले में ठोस कदम उठाने की अपील की। उनका मानना है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इसे गंभीरता से लेना आवश्यक है।
अध्यक्ष ने प्रदर्शन के बाद दी जानकारी
प्रदर्शन के दौरान, हरदोई बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के.डी. शुक्ला और महामंत्री महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर से कलेक्ट्रेट तक मार्च किया। यहां, उन्होंने मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने अपनी मांगों का स्पष्ट उल्लेख किया और कहा कि उन्हें न्यायपालिका से अपनी सुरक्षा और सम्मान की उम्मीद है।
प्रदर्शन के दौरान मौजूद अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि यदि न्यायिक तंत्र में सुधार नहीं हुआ और उनकी आवाज को अनसुना किया गया, तो वे और भी बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने एकजुटता से यह संकल्प लिया कि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अंतिम तक लड़ते रहेंगे। इस प्रकार, हरदोई में किया गया यह प्रदर्शन केवल एक घटना के खिलाफ नहीं, बल्कि समग्र न्यायिक प्रणाली के प्रति अधिवक्ताओं की चिंता का प्रतीक है।
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