लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी के मुताबिक कैंट एरिया और लीडा को छोड़कर अब पूरा लखनऊ जनपद लखनऊ विकास प्राधिकरण के परिक्षेत्र में आएगा। इसमें सभी ब्लाॅक, विकास खण्ड और नगर पंचायत के सम्पूर्ण क्षेत्र शामिल किये गये हैं।
एलडीए पूरे जनपद में सुख-सुविधा शुल्क वसूलने की तैयारी में : जानें क्यों जेब करनी पड़ेगी ढीली
Jul 09, 2024 00:29
Jul 09, 2024 00:29
- कैंट और लीडा को छोड़कर पूरा जनपद एलडीए के दायरे में
- सुविधा शुल्क वसूलने से एलडीए की कमाई में होगा इजाफा
2500 वर्ग किलोमीटर हुआ एलडीए का दायरा
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी के मुताबिक कैंट एरिया और लीडा को छोड़कर अब पूरा लखनऊ जनपद लखनऊ विकास प्राधिकरण के परिक्षेत्र में आएगा। इसमें सभी ब्लाॅक, विकास खण्ड और नगर पंचायत के सम्पूर्ण क्षेत्र शामिल किये गये हैं। इस सीमा विस्तार से एलडीए का परिक्षेत्र 1000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2500 वर्ग किलोमीटर हो गया है। प्राधिकरण वर्तमान में ग्रीन काॅरिडोर, शहीद पथ व किसान पथ के दोनों तरफ 2.5-2.5 किलोमीटर के दायरे में प्रस्तुत मानचित्रों पर 2245 रुपए प्रति वर्गमीटर वाह्य विकास शुल्क के साथ-साथ 550 रुपए प्रति वर्गमीटर के हिसाब से विशेष सुख-सुविधा शुल्क लेता है। अब सुख सुविधा शुल्क की दर 550 रुपए से घटाकर 200 रुपए प्रति वर्गमीटर की गयी है, जो क्षेत्र विशेष की जगह सम्पूर्ण प्राधिकरण विकास क्षेत्र में लागू होगा।
नक्शा पास कराना होगा महंगा
यूपी कैबिनेट के 2023 में किए गए प्रस्ताव को मंजूरी के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पहले लखनऊ के ग्रीन कॉरिडोर में सुख-सुविधा शुल्क लागू किया था। इसके तहत उस क्षेत्र में जो भी निर्माण के लिए नक्शे पास कराएगा, उसे यह शुल्क देना अनिवार्य किया गया। बताया जा रहा है कि प्राधिकरण अब तक ग्रीन कॉरिडोर से सुख-सुविधा शुल्क मद में 88 करोड़ रुपए की आय अर्जित कर चुका है। विशेष सुख-सुविधा शुल्क फिलहाल 350 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। पूरे एलडीए क्षेत्र में सुख-सुविधा शुल्क लागू होने पर इसकी दरों में कमी लायी जा सकती है। इससे शहरवासियों को राहत मिलने के साथ प्राधिकरण की आय में भी इजाफा होगा।
बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखने की तैयारी
बताया जा रहा है कि प्राधिकरण अपने इलाकों में सुख-सुविधा शुल्क लागू करने से पहले दर को घटाकर 180 रुपए से 250 रुपए प्रति वर्गमीटर के बीच रख सकता है। व्यवस्था लागू करने के लिए पहले प्रस्ताव को बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा। पहले जिन क्षेत्रों में जिला पंचायत से नक्शा पास हो जाता था, अब वहां भी मकान, कॉलोनी, अपार्टमेंट आदि बनाने से पहले प्राधिकरण की मंजूरी लेनी होगी।
156 फ्लैट कीमत में भारी कटौती
इस बीच एलडीए ने अपने तीन अपार्टमेंट के कुल 156 फ्लैट की कीमत में भारी कटौती की है। इसका लाभ उठाकर लोग जल्द ही भवन खरीद सकते हैं। उपाध्यक्ष डाॅ.इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि शारदा नगर योजना स्थित रश्मिलोक, अलीगंज योजना स्थित अनुभूति व प्रियदर्शिनी योजना स्थित सृजन अपार्टमेंट के फ्लैटों की कीमत 4 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक घटायी गयी हैं। इसके अंतर्गत लोग 20.97 लाख रुपए से लेकर 62.40 लाख रुपए में 48.50 वर्गमीटर से लेकर 138.70 वर्गमीटर क्षेत्रफल के 1 बीएचके, 2 बीएचके व 3 बीएचके का फ्लैट ले सकेंगे।
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