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मायावती का कैडर विस्तार के लिए बड़ा दांव : बसपा ने सदस्यता शुल्क 200 से घटाकर 50 रुपये किया

मायावती ने देश भर में गहन सदस्यता अभियान चलाने का आदेश दिया और सदस्यता शुल्क को 200 रुपये से कम करके सिर्फ 50 रुपये किया। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को पार्टी में जोड़ना है।

Lucknow News : मायावती, बहुजन समाज पार्टी (BSP) की राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने हाल ही में एक बैठक में लोकसभा चुनाव की समीक्षा के दौरान एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने देश भर में गहन सदस्यता अभियान चलाने का आदेश दिया और सदस्यता शुल्क को 200 रुपये से कम करके सिर्फ 50 रुपये किया। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को पार्टी में जोड़ना है।

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विधानसभा चुनावों को लेकर समर्थकों को किया सतर्क 
बैठक के अंत में, पदाधिकारियों को सदस्यता अभियान की बुकलेटें वापस भेज दी गईं। मायावती ने स्पष्ट किया कि विधानसभा चुनावों के नजदीक जो राज्य हैं, वहां लोकसभा चुनाव में की गई गलतियों को दोहराना नहीं है और पार्टी को सभी स्तरों पर मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियों द्वारा चुनाव में अल्पसंख्यकों और गरीबों को गुमराह करने के लिए की गई गलत प्रचार की वजह से बसपा को नुकसान हुआ है। इससे बचने के लिए, उन्होंने अपने समर्थकों से सतर्क रहने और पार्टी को मजबूत बनाने का आग्रह किया।



मायावती का संगठन को मजबूत करने पर फोकस
बसपा सुप्रीमो अब देश में संगठन को मजबूत करने पर फोकस कर रही हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर पार्टी नए सिरे से रणनीति बनाने पर विचार कर रही है। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी पार्टी अपने प्रत्याशी खड़े कर सकती है। माना जा रहा है कि इस बैठक में पार्टी पार्टी पदाधिकारियों के साथ इस पार विचार विमर्श करेंगी। उपचुनाव से दूरी बनाना बसपा के नुकसानदायक साबित हो सकता है। नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार उपचुनाव में उतारे जाने की बात कही है। ऐसे में बसपा कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी।

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मिशन 2027 को लेकर नई रणनीति पर जोर
इसके साथ ही यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी मायावती पार्टी संगठन को धार देना चाहती हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद वह मुसलमानों को काफी सोच विचार के बाद ही टिकट देने की बात कह चुकी हैं।इसके लिए नए सिरे से रणनीति और पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी दिया जाना जरूरी है। इस बैठक के बाद मायावती कई अहम फैसल कर सकती हैं। 

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