ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नए शैक्षणिक सत्र के लिए शिक्षकों के समायोजन संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों के वितरण में संतुलन स्थापित करना है, जिससे सभी विद्यालयों में शिक्षकों की उचित संख्या सुनिश्चित की जा सके।
बेसिक शिक्षकों के समायोजन की नई योजना : उत्तर प्रदेश में ग्रामीण-शहरी संतुलन पर दिया जाएगा जोर, निर्देश जारी
![उत्तर प्रदेश में ग्रामीण-शहरी संतुलन पर दिया जाएगा जोर, निर्देश जारी](https://image.uttarpradeshtimes.com/uu-44-88352.jpg)
Jun 27, 2024 07:56
Jun 27, 2024 07:56
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ग्रामीण-शहरी संतुलन पर जोर
इस योजना की मुख्य विशेषताओं में से एक यह है कि समायोजन प्रक्रिया में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच एक स्पष्ट विभाजन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों का समायोजन केवल ग्रामीण विद्यालयों में ही किया जाएगा, जबकि शहरी क्षेत्रों के शिक्षकों को शहरी विद्यालयों में ही स्थानांतरित किया जाएगा। यह कदम शिक्षकों के लिए उनके कार्यस्थल के परिवेश में बड़े बदलाव से बचने में मददगार होगा।
शिक्षकों को पास होगा 25 विद्यालयों का अवसर
समायोजन प्रक्रिया को पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने के लिए, शिक्षकों को अधिकतम 25 विद्यालयों का विकल्प चुनने का अवसर दिया जाएगा। यह व्यवस्था शिक्षकों को अपनी पसंद के अनुसार स्थान चुनने में सहायक होगी। प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे, जबकि मुख्य विकास अधिकारी, डायट प्राचार्य, वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक), और बेसिक शिक्षा अधिकारी इसके सदस्य होंगे। यह समिति समायोजन प्रक्रिया की देखरेख करेगी और इसे निष्पक्ष तरीके से लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
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ऐसे किया जाएगा शिक्षकों का चयन
समायोजन का आधार 31 मार्च, 2024 तक यू-डायस पोर्टल पर दर्ज छात्र संख्या होगी। इसके अलावा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के प्रावधानों का भी पालन किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक विद्यालय में छात्र-शिक्षक अनुपात उचित रहे। जहां एक विद्यालय में आवश्यकता से अधिक शिक्षक हैं, वहां कनिष्ठता के आधार पर शिक्षकों का चयन किया जाएगा। यदि एक ही विषय के दो शिक्षक हैं, तो कनिष्ठ शिक्षक को स्थानांतरित किया जाएगा। यह नीति अनुभवी शिक्षकों को वर्तमान स्थान पर बनाए रखने में मदद करेगी।
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