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Lucknow News : मदरसा आधुनिकीकरण योजना के नवीनीकरण की सिफारिश, पीएम को भेजा प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की बैठक मंगलवार को अध्यक्ष अशफाक सैफी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में यूपी के मानदेय की लड़ाई लड़ रहे मदरसा शिक्षकों और मदरसों में आधुनिक शिक्षा पर मंथन हुआ। पीएम मोदी से इसके लिए पत्र के माध्यम से सिफारिश की गई है।

Lucknow News : उत्तर प्रदेश के तकरीबन 25 हजार मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक पिछले 6 साल से अपने मानदेय की लड़ाई लड़ रहे हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक धरने और प्रदर्शन के बाद भी उनका बकाया मानदेय लटका हुआ है। वहीं इस योजना के बंद किए जाने की खबर से इन शिक्षकों पर और गहरा संकट मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना को लेकर मंगलवार को बैठक की। इस बैठक में योजना के नवीनीकरण का प्रस्ताव पारित हुआ।

पुराने भुगतान को भी प्रस्ताव में शामिल किया 
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने कहा, पीएम मोदी का नारा है कि हर मुसलमान के एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर हो। इसी दिशा में केंद्र और प्रदेश की सरकार काम भी कर रही है। लेकिन मदरसों में आधुनिक शिक्षा यानी मैथ्स, कंप्यूटर, साइंस जैसे विषयों की शिक्षा देने वाली यह योजना अब बंदी की कगार पर है। इसी वजह से आयोग ने इसके नवीनीकरण की सिफारिश की है। पीएम नरेंद्र मोदी से इसके लिए पत्र के माध्यम से सिफारिश की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के चालू होने से पीएम मोदी और सरकार के मिशन को बल मिलेगा। इसके साथ ही हजारों शिक्षक जो अपने केंद्रांश के लिए भटक रहे है उनको भी राहत मिलेगी। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने कहा कि इसके साथ ही इन मदरसा मॉडर्न टीचर्स के पुराने भुगतान को भी प्रस्ताव में शामिल किया गया है। बताते चलें कि पिछले 6 साल से यह मदरसा मॉडर्न टीचर्स अपने हक के लिए दरबदर भटक रहे है। अब देखना होगा कि आयोग की इस पहल के बाद इन हजारों टीचर्स को कब तक राहत मिलती है।

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