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UPPCL : प्रदेश में अब तक 8.66 लाख उपभोक्ताओं ने लिया OTS का लाभ, 624 करोड़ का मिला राजस्व, लापरवाही पर एक्शन शुरू

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बुधवार को बताया कि प्रदेश में अब तक लगभग 8.66 लाख लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है और विभाग को 624 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। मंत्री ने दावा किया कि स्कीम की बदौलत कई करोड़ रुपये की राहत उपभोक्ताओं को मिली।

Lucknow News : प्रदेश में एक तरफ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (DVVNL) और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PuVVNL) के निजीकरण के फैसले को लेकर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ऊर्जा संगठनों के निशाने पर है। तो दूसरी तरफ राजस्व वसूली को लेकर खराब प्रदर्शन करने वाले जिम्मेदार लोगों पर एक्शन लिया जाने लगा है। यूपीपीसीएल के चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल इसे लेकर नाराजगी जता चुके हैं। इसके बाद जौनपुर जनपद के मछलीशहर में तैनात अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) राम सनेही को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर अन्य बिजलीकर्मियों पर भी कार्रवाई की गाज गिरना तय माना जा रहा है। प्रदेशभर में निलंबन की कार्रवाई देखने को मिल सकती है।

ओटीएस योजना का लाभ लेने की अपील
यूपीपीसीएल एकमुश्त समाधान योजना (OTS) को लेकर प्रदेश में उपभोक्ताओं से लगातार अपील कर रहा है। उनसे रजिस्ट्रेशन कराते हुए ज्यादा लाभ लेने को प्रेरित किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बुधवार को बताया कि प्रदेश में अब तक लगभग 8.66 लाख लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है और विभाग को 624 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। मंत्री ने दावा किया कि स्कीम की बदौलत कई करोड़ रुपये की राहत उपभोक्ताओं को मिली। वहीं ऊर्जा मंत्री ने हरित ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश के अग्रसर होने का भी दावा किया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने वाला राज्य बन गया है।



राजस्व वसूली में पिछड़ने वाले जनपद निशाने पर, 40 जिम्मेदारों को चेतावनी
इस बीच यूपीपीसीएल प्रबंधन के निशाने पर राजस्व वसूली में पिछड़ने वाले जनपद विशेष तौर पर हैं। इसके लिए जिम्मेदार अफसरों पर कड़ा कदम उठाने की तैयारी है। चेयरमैन डॉ. आशीष गायेल ने लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि हर विद्युत वितरण कंपनी में एक अधीक्षण अभियंता और चार अधिशासी अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा, मुख्य अभियंता के क्षेत्र में खराब प्रदर्शन के लिए 40 अन्य कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है। चेयरमैन ने कहा है कि सभी बकायादारों से संपर्क कर उनके बकाया बिल की हर हाल में वसूली की जाए।

खराब प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में तय होगी जिम्मेदारी
जिन क्षेत्रों में विद्युत राजस्व वसूली और ओटीएस योजना की प्रगति शून्य है, वहां पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है। यह कार्रवाई मुख्य अभियंता सहित अन्य अधिकारियों पर भी लागू होगी। इस सप्ताह के अंत तक सभी दोषी कर्मियों पर सक्षम स्तर से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

बिजली चोरी रोकने और नुकसान कम करने पर जोर
चेयरमैन ने दक्षिणांचल (DVVNL), मध्यांचल (MVVNL), पश्चिमांचल (PVVNL), पूर्वांचल (PuVVNL) और केस्को (Kesco) विद्युत वितरण निगमों के अधिकारियों को लाइन हानियां कम करने और बकाया बिजली बिल की वसूली में तेजी लाने को कहा है। जहां विद्युत हानियां अधिक हैं, उन क्षेत्रों में घर-घर जाकर जांच करने के साथ बिजली चोरी को पूरी तरह से रोकने को कहा गया है।

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