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यूपी सरकार का जीरो टॉलरेंस : नोएडा-ग्रेटर नोएडा के 7 अधिकारी निलंबित, प्रशासनिक विभागों में हड़कंप

इस कार्यवाई में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने प्राधिकरण के सात वरिष्ठ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि ये ट्रांसफर होने के बाद भी लंबे समय से प्राधिकरण में अपने पदों पर तैनात थे...

Noida News : उत्तर प्रदेश के नोएडा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां योगी सरकार ने नोएडा प्राधिकरण में लंबे समय से तैनात अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्यवाई में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने प्राधिकरण के सात वरिष्ठ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि ये ट्रांसफर होने के बाद भी लंबे समय से प्राधिकरण में अपने पदों पर तैनात थे। जिसके चलते योगी सरकार की तरफ से लिए गए इस एक्शन के बाद नोएडा प्राधिकरण में हंगामा मचा हुआ है।  

ये अधिकारी हुए सस्पेंड
निलंबित अधिकारियों में सुशील भाटी और नरदेव (सहायक विधि अधिकारी), सुमित ग्रोवर और एच.यू. फारूख (नियोजन विभाग के मैनेजर), आर.के. शर्मा (सिविल विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक), विजेंद्र पाल (स्टाफ अधिकारी) और प्रमोद कुमार (लेखाकार) शामिल हैं। यह निलंबन विभिन्न विभागों में जारी जांच और अनियमितताओं के आधार पर किया गया है। इस कार्रवाई के बाद नोएडा प्राधिकरण में लगभग 60 प्रतिशत अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या में कमी आ गई है, जो हाल के स्थानांतरणों और निलंबनों का परिणाम है।



पहले भी हो चुकी है कार्रवाई
बता दें कि इससे पहले, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के उप महाप्रबंधक (सिविल) राजेंद्र भाटी को निलंबित किया गया था। उन्हें शासन के आदेशों की अवहेलना के लिए सस्पेंड किया गया, क्योंकि उन्होंने नए पद का कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। पहले भी ऐसे मामलों में कई अधिकारियों को निलंबित किया गया था और अब तीन अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी जांच के आदेश जारी किए गए हैं।

यीडा के उप महाप्रबंधक पर एक्शन
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर ने बताया है कि यीडा के उप महाप्रबंधक (सिविल) राजेंद्र भाटी को 30 जून 2023 को यूपीसीडा में तबादला किया गया था और उन्हें नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कहा गया था। लेकिन भाटी ने इस आदेश का पालन नहीं किया, जिससे उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा।

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कई और अधिकारियों पर हो सकती है कार्रवाई
सूत्रों के अनुसार, विभागीय जांच में और भी अधिकारी संदेह के घेरे में हैं, जो ट्रांसफर के बावजूद अपने पद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे कुल 14 अधिकारियों की पहचान की गई है, जिन पर कार्रवाई हो सकती है। इन सभी अधिकारियों की पत्रावली मंगवाकर जांच की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में और भी निलंबन के आदेश दिए जा सकते हैं।

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