ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक का बड़ा फैसला : गौतमबुद्धनगर में एक जैसी होगी भूखंड आवंटन प्रक्रिया

रविवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की नीति समान होगी...

Greater Noida News : रविवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की नीति समान होगी। इस कार्य की जिम्मेदारी तीनों प्राधिकरणों की ओर से सार्क एंड एसोसिएट्स को सौंपी गई है।

यह भी पढ़ें- घर खरीददारों को बड़ी राहत : सीनियर सिटीजन सोसाइटी में रजिस्ट्री का रास्ता साफ, प्राधिकरण ने दी मंजूरी

तीनों प्राधिकरणों ने किया बड़ा फैसला
इससे पहले, औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के लिए एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) तैयार करने के लिए तीनों प्राधिकरणों की एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति की बैठक में तीनों प्राधिकरणों के वित्त नियंत्रक और महाप्रबंधक शामिल हुए। इसी बैठक के आधार पर आवंटन की अर्हता, लीज रेंट और अन्य प्रक्रियाओं में एकरूपता लाने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने मंजूरी दे दी है।

फ्लैट खरीदारों के हक में प्राधिकरण का बड़ा फैसला
वहीं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने फ्लैट-खरीदारों के हक में एक बड़ा फैसला लिया है। अब ग्रेटर नोएडा में फ्लैट-खरीदार की तरफ से 10 फीसदी भुगतान करने पर बिल्डर-बायर एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होगा। इस फैसले से बायर्स के हित सुरक्षित रहेंगे।

यह भी पढ़ें- ग्रेटर नोएडा में गंगाजल पहुंचाने की योजना शुरू : 50 सेक्टरों में पहुंचेगा पानी, दिसंबर तक प्रोजेक्ट पूरा होने की संभावना

एक लीगल डॉक्यूमेंट हो सकेगा
इस बोर्ड बैठक में ग्रेटर नोएडा के फ्लैट-खरीदारों और निवासियों के लिए कई अहम फैसले लिए गए। जिनमेें एग्रीमेंट टू सेल को पंजीकृत कराने का फैसला भी शामिल है। दरअसल, फ्लैट बायर्स की तरफ से मांग की जा रही थी कि खरीदार की तरफ से 10 फीसदी भुगतान करने पर बिल्डर और बायर के बीच होने वाले एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड (एग्रीमेंट टू सेल) कराने की अनुमति प्रदान की जाए, जिससे बायर्स के पास एक लीगल डॉक्यूमेंट हो सके।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक का बड़ा फैसला : गौतमबुद्धनगर में एक जैसी होगी भूखंड आवंटन प्रक्रिया

Also Read