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कृष्णा होम्स अपार्टमेंट में बिजली संकट : अवैध कनेक्शन से चल रहा काम, प्राधिकरण-एनपीसीएल के बीच फंसा मामला

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के जलपुरा क्षेत्र में स्थित कृष्णा होम्स अपार्टमेंट के 100 से अधिक परिवार एक वर्ष से बिजली की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं।

Greater Noida West : ग्रेटर नोएडा वेस्ट के जलपुरा क्षेत्र स्थित कृष्णा होम्स अपार्टमेंट के 100 से अधिक परिवार बीते एक साल से बिजली की गंभीर समस्या झेल रहे हैं। लगभग 400 निवासियों वाली इस सोसाइटी में बिल्डर द्वारा अवैध तरीके से बिजली की आपूर्ति की जा रही है, जिससे यहां के लोग लगातार असुविधा का सामना कर रहे हैं।

बिल्डर पर गंभीर आरोप
निवासियों का कहना है कि बिल्डर गौरीक ग्रीन होम्स प्राइवेट लिमिटेड ने प्रत्येक फ्लैट मालिक से 35,000 रुपये वैध बिजली कनेक्शन के लिए वसूले थे। इसके बावजूद अब तक कोई कानूनी बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया। बिल्डर ने वैध कनेक्शन देने के बजाय अवैध तरीके से बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी, जिससे निवासियों की परेशानी बढ़ गई है।

इस मामले में विभिन्न प्राधिकरणों की स्थिति

• ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का कहना है कि जलपुरा उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है
• एनपीसीएल के अनुसार बिल्डर के पास आवश्यक एनओसी नहीं है
• स्थानीय सांसद के आश्वासन के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ

बिल्डर का पक्ष
बिल्डर फर्म के निदेशक देवराज भूषण ने निवासियों के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मार्च 2024 में प्राधिकरण से विवाद के कारण कनेक्शन में देरी हुई। फिलहाल दो डीजल जनरेटर के माध्यम से बिजली की अस्थायी आपूर्ति की जा रही है। उनका दावा है कि बिजली के बुनियादी ढांचे की स्थापना प्रक्रियाधीन है और जल्द ही कनेक्शन प्रदान किया जाएगा।

निवासियों का बढ़ता असंतोष
सोसाइटी के लोग कानूनी और सुरक्षित बिजली कनेक्शन के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। एनपीसीएल ने अवैध बिजली आपूर्ति के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है।

संकट में 400 निवासियों की जिंदगी
इस बिजली संकट ने निवासियों की रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। बिजली कटौती और अस्थायी जनरेटर से बिजली की आपूर्ति से होने वाली समस्याएं उनकी मुश्किलें और बढ़ा देती हैं। कानूनी कनेक्शन की मांग को लेकर निवासियों ने बिल्डर और संबंधित प्राधिकरणों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी भी शुरू कर दी है।

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