नोएडा में निवेशकों के लिए खुशखबरी : यूपी सरकार ने पीएमआईएस प्रणाली की शुरुआत की, यहां मिलेगी पूरी जानकारी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश को एक उद्यम केंद्र बनाने के लिए कदम उठा रही है। इस दिशा में निवेशकों की सुविधाओं में इजाफा करने के लिए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (पीएमआईएस) को लागू किया जा रहा है...

noida News : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश को एक उद्यम केंद्र बनाने के लिए कदम उठा रही है। इस दिशा में निवेशकों की सुविधाओं में इजाफा करने के लिए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (पीएमआईएस) को लागू किया जा रहा है। इस प्रणाली का उद्देश्य विभिन्न औद्योगिक प्राधिकरणों की वेबसाइटों को निवेश मित्र प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करना है, जिससे निवेशकों को बेहतर सेवाएं मिल सकें।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा से शुरूआत
सीएम योगी के विजन के तहत उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक प्राधिकरण जैसे यूपीसीडा, यीडा, नोएडा और ग्रेटर नोएडा ने इस पहल में सक्रिय भागीदारी की है। पीएमआईएस के माध्यम से निवेशकों के साथ संवाद की प्रक्रिया को और भी प्रभावी बनाने का लक्ष्य है। विशेष रूप से नोएडा में पीएमआईएस को लागू करने के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जिससे लैंड बैंक और अन्य जानकारियों का एक्सेस बढ़ाया जा सकेगा।

यह हैं पीएमआईएस के लाभ
सीएम योगी द्वारा निर्धारित कार्य योजना के तहत, पीएमआईएस के कार्यान्वयन के बाद हाउसिंग, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, कॉमर्शियल और ग्रुप हाउसिंग स्कीमों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सीधे मॉनिटर किया जा सकेगा। इसके साथ ही सीआईसी, बिल्डिंग मैप अप्रूवल, एक्सटेंशन लेटर और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जैसे विभिन्न दस्तावेजों की निगरानी और ट्रैकिंग की प्रक्रिया भी विकसित की जाएगी पीएमआईएस के जरिए निवेश मित्र के साथ इंटीग्रेशन से नोएडा प्राधिकरण की लैंड बैंक समेत विभिन्न जानकारियों को आसानी से एक्सेस किया जा सकेगा। इसके अलावा निवेशकों को उनकी सभी क्वेरियों और अप्रूवल्स की जानकारी एसएमएस, ई-मेल और व्हॉट्सऐप पर उपलब्ध कराई जाएगी इससे कार्य प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी।

96 हजार प्रॉपर्टी का होगा विस्तृत लेखा-जोखा
इस प्रक्रिया के अंतर्गत नोएडा की लगभग 96 हजार प्रॉपर्टी का विस्तृत लेखा-जोखा एक वेब-बेस्ड एप्लीकेशन पैकेज के माध्यम से उपलब्ध होगा। इसके साथ ही नई प्रॉपर्टी के पंजीकरण, डाटा प्रोसेसिंग, अलॉटमेंट लेटर और अन्य विवरणों का प्रबंधन भी ऑनलाइन किया जाएगा। यूपीसीडा द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बीआरएपी) को लागू करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जिससे अधिकारियों की परफॉर्मेंस में सुधार होगा और ऑनलाइन सेवाओं में वृद्धि होगी। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम (आईपीआरएस) की दिशा में भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं।

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