यूपी में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा : 83 एकड़ जमीन में विकसित होगा क्षेत्र, लैंडबैंक तैयार कर निवेशकों को आकर्षित करने की योजना

उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को अगले पांच वर्षों में एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। राज्य सरकार औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई अहम योजनाएं लागू कर रही है।

Meerut News : उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को अगले पांच वर्षों में एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। राज्य सरकार औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई अहम योजनाएं लागू कर रही है, जिनमें सबसे प्रमुख है लैंडबैंक तैयार करना। इसके तहत प्रदेश की सरकारी और निजी दोनों प्रकार की जमीनों को चिह्नित करके औद्योगिक गलियारों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे राज्य में निवेश आकर्षित किया जा सके और रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें।

औद्योगिक गलियारों और लैंडबैंक का महत्व
प्रदेश में छह औद्योगिक एक्सप्रेस-वे के पास औद्योगिक गलियारों का निर्माण किया जा रहा है, जो बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास को प्रेरित करेंगे। साथ ही, यूपीसीडा (उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण) को सरकारी भूमि पर औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लैंडबैंक के तहत प्रदेश भर में 12,513 एकड़ सरकारी भूमि चिह्नित की गई है, जिसे उद्योगों को आकर्षित करने के लिए निवेशकों को उपलब्ध कराया जाएगा।

मेरठ के सरधना में 83 एकड़ भूमि चिह्नित
मेरठ के सरधना तहसील में 83 एकड़ सरकारी भूमि औद्योगिक विकास के लिए चिह्नित की गई है। यह भूमि गांव खिवाई और खेड़ी कलां में स्थित है। यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक ने इस भूमि पर कब्जा दिलाने के लिए जिला प्रशासन से कदम उठाने का अनुरोध किया है और उम्मीद जताई जा रही है कि जिला प्रशासन इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करेगा।

निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रयास
सरकार की योजना है कि 2028 तक उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बना दिया जाए। इसके लिए प्रदेश में बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति तैयार की गई है। इस नीति के तहत लैंडबैंक तैयार कर निवेशकों को औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।

सरकारी भूमि पर भी औद्योगिक क्षेत्र बसाने की तैयारी
प्रदेश में कुल 12,513 एकड़ सरकारी भूमि को औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए चिह्नित किया गया है, जिसे यूपीसीडा को निशुल्क सौंपने का आदेश दिया गया है। इस भूमि पर औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा। इन प्रयासों से प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिलने के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी, जो राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में अहम भूमिका निभाएगा।

जिलाधिकारी से भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग की
यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश झा ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर जल्द से जल्द सरधना तहसील के गांव खिवाई और खेड़ी कला में स्थित 83 एकड़ सरकारी भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग की है। राकेश झा ने पत्र में बताया कि सरकार ने "इन्वेस्ट यूपी" पहल के तहत प्रदेशभर में सरकारी भूमि को चिह्नित किया है, और इस चिह्नित भूमि का उपयोग औद्योगिक विकास के लिए किया जाएगा। प्रदेश में कुल 12,513 एकड़ सरकारी भूमि चिह्नित की गई है, जिसमें मेरठ जनपद की यह भूमि भी शामिल है।

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