बदलता उत्तर प्रदेश : जीडीए में शुरू हुई ई-ऑफिस प्रणाली, एक हफ्ते में 630 फाइलों का निस्तारण

जीडीए में शुरू हुई ई-ऑफिस प्रणाली, एक हफ्ते में 630 फाइलों का निस्तारण
UPT | गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

Jan 13, 2025 09:05

ई-ऑफिस प्रणाली के बारे में जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म प्रशासनिक कार्यों को तेज और पारदर्शी बनाने में एक सफल प्रयास है।

Jan 13, 2025 09:05

Short Highlights
  • ई-ऑफिस प्रणाली में प्रदेश में अग्रणी बना जीडीए
  • डिजिटल परिवर्तन की पहल से लोगों को हुआ लाभ
  • वीसी की पहल पर पूरा जीडीए परिसर ई-ऑफिस
Ghaziabad News : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली की शुरूआत की है। यह पहल प्राधिकरण को इस प्रणाली में अग्रणी बनाती है। जीडीए की यह डिजिटल परिवर्तन पहल नागरिकों को तेज और प्रभावी सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

1 सितंबर से अब तक 12,205 फाइलों का निस्तारण
जीडीए के ई-ऑफिस प्रणाली 1 सितंबर 2024 को शुरू हुई थी। उसके बाद से आज तक की अवधि में जीडीए में कुल 12,205 फाइलों का निस्तारण किया गया। जिनमें से केवल 2,356 फाइलें लंबित हैं। ई-ऑफिस प्रणाली ने फाइल ट्रैकिंग को डिजिटल किया। पेपरवर्क में कमी लाई और विभागीय समन्वय को बेहतर बनाया।

ई-ऑफिस प्रणाली की विशेषताएं और उपलब्धियां
प्रशासनिक विभाग:
कुल 1,046 फाइलें निपटाई गईं।
इंजीनियरिंग विभाग: सबसे सक्रिय विभाग रहा, जिसने 2,199 फाइलों को संभाला और 60 दिनों के भीतर 402 मामलों का निपटान किया।

संपत्ति प्रबंधन विभाग
,325 मामलों का सफल समाधान किया। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण, योजना, और निर्माण जैसे विभागों में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जीडीए ने न केवल फाइल निपटान प्रक्रिया को तेज किया है, बल्कि लंबित फाइलों की संख्या को भी नियंत्रित किया है। उदाहरण के तौर पर, 0 से 7 दिनों के भीतर 630 फाइलें और 31 से 60 दिनों के भीतर 701 फाइलों का समाधान किया गया।

ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म प्रशासनिक कार्यों को तेज
ई-ऑफिस प्रणाली के बारे में जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म प्रशासनिक कार्यों को तेज और पारदर्शी बनाने में एक सफल प्रयास है। यह पहल न केवल कार्य प्रणाली को डिजिटल रूप में बदलने में मददगार रही है। बल्कि हमारी जवाबदेही और पारदर्शिता में भी सुधार हुआ है। हमारा लक्ष्य इस प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना है।

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