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Ghaziabad News : डीएम बोले-एक जिला एक उत्पाद के आवेदनों को बैंक न रखे लंबित

जिलाधिकारी ने लक्ष्य के सापेक्ष बैंकों द्वारा आवेदनों का शत प्रतिशत निस्तारण नहीं किए जाने पर नाराजगी प्रकट की। उन्होने सभी बैंक अधिकारियों को कहा कि वह बैंकों में लंबित आवेदनों का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण करना

Ghaziabad News : गाजियाबाद महात्मा गांधी सभागार कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नवघोषित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान YUVA योजना के क्रियान्वयन एवं संचालन के संबंध में जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई जिला प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट (DPMU) का आयोजन किया गया। इसी के साथ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित विभिन्न रोजगारपरक ऋण योजनाओं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद-एक उत्पाद योजना के अंतर्गत बैंकों को प्रेषित किए गए आवेदनों पर बैंकों द्वारा की गई स्वीकृति निरस्तीकरण एवं वितरण की बैंकवार समीक्षा की गई।

प्रस्तुतीकरण पीपीटी के माध्यम प्रस्तुत किया गया
बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त योजनाओं की गाइडलाइन एवं क्रियान्वयन का प्रस्तुतीकरण पीपीटी के माध्यम प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुतीकरण में योजना अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया वेबसाइट एवं संबंधित विभागों के दायित्वों के विषय में अवगत कराते हुए जनपद हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2000 के सापेक्ष अधिक से अधिक आवेदन कराए जाने हेतु निवेदन किया गया।

संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे
उपायुक्त उद्योग, श्रीनाथ पासवान ने बताया कि योजना अंतर्गत विभागों  एवं संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को आवेदन कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त योजना अंतर्गत पांच लाख रुपये तक 10 प्रतिशत अनुदान एवं चार वर्ष तक ब्याज फ्री उपलब्ध कराया जाएगा।

योजना की गाइडलाइंस अध्ययन कर
जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने बैठक में उपस्थित सभी बैंक अधिकारियों को कहा कि योजना की गाइडलाइंस अध्ययन कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्यवाही करें। जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग को निर्देशित किया गया कि वे योजना के प्रचार-प्रसार के लिए बैंकों, संबंधित विभागों, शैक्षणिक संस्थाओं आदि को अवगत कराए। योजना के पंपलेट छपवाकर औद्योगिक संगठनों, स्वयं सेवी संस्थाओं, कौशल विकास मिशन विभाग आदि को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा अपने स्तर से आवेदकों का चिन्नांकन कर उक्त सूची सभी बैंक शाखाओं को प्रेषित करें।

जिलाधिकारी ने लक्ष्य के सापेक्ष बैंकों द्वारा आवेदनों
जिलाधिकारी ने लक्ष्य के सापेक्ष बैंकों द्वारा आवेदनों का शत प्रतिशत निस्तारण नहीं किए जाने पर नाराजगी प्रकट की। उन्होने सभी बैंक अधिकारियों को कहा कि वह बैंकों में लंबित आवेदनों का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण करना सुनिश्चित करें, यदि कोई आवेदन ऋण हेतु अपात्र है तो उसे कारण सहित अवगत कराते हुए निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाए, अन्यथा की स्थिति में आवेदनों को निरस्त न किया जाए। जिलाधिकारी द्वारा बैंकों को निर्देशित किया गया कि वह आवेदनों के निस्तारण में सकारात्मक रवैया अपनाए।

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