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गाजियाबाद जिला कोर्ट बनी अखाड़ा : वकील बोले-कार्रवाई नहीं की गई तो करेंगे आंदोलन, केस ट्रांफसर की बात पर भड़के जज

गाजियाबाद की जिला कोर्ट में हुए बवाल के बाद अब मेरठ के वकीलों ने भी इस घटना के खिलाफ सड़कों पर उतर कर विरोध जताया पुलिस प्रशासन पर नाराजगी जाहिर की और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई मांग की है।

Ghaziabad News : गाजियाबाद की जिला कोर्ट में मंगलवार को जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान हिंसक घटना हुई। जिसमें पुलिस द्वारा वकीलों पर लाठीचार्ज किया गया। इस घटना से कोर्ट में तनाव का माहौल बन गया।जज और वकीलों के बीच हुई तीखी बहस से शुरू हुआ और बाद में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मेरठ के वकीलों ने भी इस घटना के खिलाफ सड़कों पर उतर कर विरोध जताय। पुलिस प्रशासन पर नाराजगी जाहिर की और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।



मेरठ में वकीलों ने किया प्रदर्शन
गाजियाबाद में हुई इस घटना के विरोध में मेरठ के वकीलों ने भी अपनी नाराजगी जताते हुए सड़क पर प्रदर्शन किया। वकीलों ने नारेबाजी की और दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। वकीलों ने कहा कि गाजियाबाद में जो कुछ हुआ वह पुलिस के खराब रवैए का नतीजा है और इसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। वकील सड़क पर भी बैठे और कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया। उन्होंने कहा कि यदि दोषियों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वकील सड़कों पर बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।

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इस वजह से हुआ विवाद
गाजियाबाद के वरिष्ठ वकील और पूर्व बार अध्यक्ष नाहर सिंह यादव ने इस घटना की पृष्ठभूमि बताते हुए कहा कि जिला कोर्ट में एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी और इस संबंध में करीब 50 से 60 लोग उनके चेंबर में उपस्थित थे। वकीलों ने जिला जज से अनुरोध किया कि केस की सुनवाई जल्द से जल्द की जाए। वकीलों का कहना था कि यदि जज अन्य मामलों के बोझ के कारण व्यस्त हैं, तो इस केस को किसी अन्य न्यायिक अधिकारी के पास ट्रांसफर कर दें ताकि सुनवाई में देरी न हो। वकीलों के इस अनुरोध पर जिला जज असंतुष्ट हो गए। इसके बाद जज और वकीलों के बीच बहस शुरू हो गई, और धीरे-धीरे स्थिति बिगड़ती गई। वकीलों का आरोप है कि जज ने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और उनकी बातों को नकारते हुए पुलिस बल को बुला लिया। 

गाजियाबाद : गाजियाबाद कोर्ट में जो कुछ देखने को मिला उसकी वजह सामने आ गयी है। अधिवक्ता नाहर सिंह यादव एक जमानत अर्जी दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करना चाहते थे। इसे लेकर उनका जिला जज अनिल कुमार से विवाद हुआ। जिसके चलते आपस में खूब गाली गलौच हुई। वायरल वीडियो में अधिवक्ता, जिला जज से… pic.twitter.com/EO8aSsNtIO

— Uttar Pradesh Times (@UPTimesLive) October 29, 2024

लाठीचार्ज से बढ़ा मामला
पुलिस के आने के बाद स्थिति और गंभीर हो गई। जज के निर्देश पर पुलिस ने कोर्ट रूम में मौजूद वकीलों पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। इस अचानक हुए लाठीचार्ज में कई वकील घायल हो गए। नाहर सिंह यादव का कहना है कि उनके बेटे को भी सिर में गंभीर चोट आई है और अन्य कई वकील भी इस लाठीचार्ज से बुरी तरह घायल हुए हैं। 

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वीडियो वायरल होने के बाद बढ़ा आक्रोश
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वकीलों का गुस्सा और भड़क उठा। वीडियो में पुलिसकर्मियों को वकीलों पर लाठियां बरसाते हुए देखा जा सकता है। वकीलों का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया और बिना किसी चेतावनी के उन पर बल का प्रयोग किया गया। 

गाजियाबाद : एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यूपी कोर्ट में वकीलों और जज में झड़प देखने को मिल रही है। जज ने पुलिस बुलाई। पुलिस ने वकीलों को कोर्ट रूम से बाहर खदेड़ा। कोर्ट रूम के अंदर चली लाठियां, कुर्सियां फेंकी गईं। एक केस की सुनवाई के दौरान हुई झड़प।@ghaziabadpolice… pic.twitter.com/HWwK0wAGSV

— Uttar Pradesh Times (@UPTimesLive) October 29, 2024

बार एसोसिएशन ने बुलाई आपात बैठक
घटना के बाद गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने वकीलों की एक आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में वकील भविष्य की रणनीति पर चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे कि क्या कदम उठाए जाएं ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। बार एसोसिएशन के अनुसार कोर्ट रूम में हुए इस लाठीचार्ज ने वकीलों के सम्मान और न्यायिक स्वतंत्रता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 

अदालत में सुरक्षा और न्यायिक स्वतंत्रता का प्रश्न
गाजियाबाद में हुई इस घटना ने न्यायिक प्रणाली और अदालतों में सुरक्षा के मुद्दों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वकीलों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं न केवल उनके अधिकारों का हनन करती हैं बल्कि अदालत की गरिमा को भी ठेस पहुंचाती हैं। इसलिए बार एसोसिएशन ने प्रशासन से मांग की है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए।

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