UP से उत्तराखंड जाना होगा महंगा : फास्टैग के साथ ग्रीन सेस कटौती को मिली केंद्र की सहमति, जानिए यात्रियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

मंगलवार को परिवहन सचिव ने बताया कि ग्रीन सेस को फास्टैग से जोड़ने के लिए पिछले कुछ समय से प्रयास जारी थे। इसके लिए केंद्र में पत्राचार भी पेश किया गया था जिसके बाद केंद्र...

Delhi NCR : परिवहन सचिव द्वारा ग्रीन सेस को फास्टैग से जोड़ने के सिस्टम में नया अपडेट सामने आया है। बता दें, ग्रीन सेस को फास्टैग से जोड़ने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी। परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने इसकी जानकारी दी है। मंगलवार को परिवहन सचिव ने बताया कि ग्रीन सेस को फास्टैग से जोड़ने के लिए पिछले कुछ समय से प्रयास जारी थे। इसके लिए केंद्र में पत्राचार भी पेश किया गया था जिसके बाद केंद्र की तरफ से अब इसे मंजूरी दे दी गयी है।

ग्रीन सेस से राज्य को 40 करोड़ रुपये से अधिक की आमदनी होने की उम्मीद
ग्रीन सेस को लागू करने की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। बता दें, परिवहन अधिकारियों के अनुसार अकेले ग्रीन सेस से ही राज्य को 40 करोड़ रुपये से अधिक की आमदनी होने की उम्मीद है। फास्टैग के साथ ग्रीन सेस कटौती को केंद्र की सहमति ग्रीन सेस को लेकर फास्टैग व्यवस्था ही उपयुक्त है। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य से सभी चेकपोस्ट को समाप्त किया जा चुका है।

यात्रियों पर नहीं पड़ेगा इसका ज्यादा असर
सरकार ने राज्य में बाहर से आने वाले निजी और कामर्शियल वाहनों पर हिमाचल की तर्जपर फास्टैग लगाने का निर्णय किया है। साथ ही इसे ग्रीन सेस नाम दिया गया है और नौ फरवरी को इसे लागू करने की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक फास्टैग से ग्रीन सेस कटौती के इस सिस्टम को सरकार चारधाम यात्रा सीजन शुरू होने से पहले पहले हर हाल में लागू करना चाहती है। दरअसल चारधाम यात्रा के वक़्त लाखों निजी और कामर्शियल वाहन उत्तराखंड आते हैं। और यात्रियों पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ग्रीन सेस महज 20 से 80 रुपये तक होगा लेकिन राज्य के राजस्व के लिहाज से यह रकम कम नहीं है।

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