सोमवार को संसद के मानसून सत्र के छठे दिन मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव ने कृषि, शिक्षा, और स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर नरेंद्र मोदी की सरकार से कई सवाल किए।
डिंपल यादव ने संसद में पीएम को घेरा : देश के चौकीदार पर उठाए सवाल, कृषि और शिक्षा के मुद्दों पर यूपी सरकार को लपेटा
Jul 29, 2024 15:36
Jul 29, 2024 15:36
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कृषि और शिक्षा के मुद्दों पर सरकार को लपेटा
डिंपल यादव ने अपने भाषण में कहा, "हमारा देश किसान और कृषि प्रधान है। लेकिन अगर हम युवाओं और किसानों का भविष्य सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने कर्तव्यों में विफल हो रहे हैं। वित्त मंत्री ने कृषि को प्राथमिकता देने की बात की है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि देश में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या है?"
डिंपल ने उठाए गभींर मुद्दे
उन्होंने आगे कहा, "विवादित वादों के बावजूद, जैसे कि 2024 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा और एमएसपी की गारंटी, मैं जानना चाहूंगी कि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार कितना बजट प्रदान कर रही है। क्या उत्तर प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में एक भी नई मंडी बनी है? क्या किसानों के लिए जीएसटी को माफ किया गया है? सरकार ने सब्सिडी देने के वादे पर कितना अमल किया है?"
यूपी सरकार के कामों पर उठाए सवाल
डिंपल यादव ने 2022 के विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में किसानों को अवारा मवेशियों से निजात दिलाने का वादा किया था। उन्होंने पूछा, "आज इस समस्या का कितना समाधान हुआ है? किसान रात-रात भर जागकर अपनी फसलों की सुरक्षा कर रहे हैं। क्या इसके लिए कोई प्रावधान किया गया है? क्या इसे बजट में शामिल किया गया है?"
किसान आंदोलन में जान गंवा ने वाले किसानों पर भी बोली डिंपल
उन्होंने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले लगभग 700 किसानों और लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंदे जाने की घटना का हवाला देते हुए वित्त मंत्री से सवाल किया कि इस बार फसल बीमा योजना का लाभ कितने किसानों को मिला है। उन्होंने मांग की कि यदि इस योजना में गिरावट आई है, तो इसका विवरण सार्वजनिक किया जाए।
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मनरेगा के बजट में 20% वृद्धि की मांग की
डिंपल यादव ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले एक दशक में किसानों की अवहेलना की जा रही है और गांवों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। महंगाई के कारण गांवों की स्थिति गंभीर हो गई है। उन्होंने मनरेगा के तहत 100 दिन का काम सुनिश्चित करने की मांग की और मनरेगा के बजट में 20% वृद्धि की बात की। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा का बजट लगातार घट रहा है, जो अब केवल ढाई प्रतिशत रह गया है, जबकि यूनेस्को का मानक इसे 4 से 6 प्रतिशत के बीच रखता है। यूजीसी के फंड में भी कमी आई है।
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