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8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है 2.86 फिटमेंट फैक्टर, अगले साल इतनी बढ़ेगी सैलरी

सातवें वेतन आयोग के तहत 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को लागू किया गया था, जबकि आठवें वेतन आयोग के तहत 2.86 के उच्च फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की जा सकती है...

New Delhi News : केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी, गुरुवार को एक अहम घोषणा की। उन्होंने बताया कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, महंगाई भत्ते और अन्य भत्तों में बड़े बदलाव होंगे। इस बदलाव से कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त वृद्धि की संभावना जताई जा रही है, जिससे उनके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी राहत होगी और इससे उनकी वित्तीय स्थिति में काफी सुधार होने की उम्मीद है।

क्या है 8वां वेतन आयोग
आठवां वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति होगी, जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों की समीक्षा करेगी। यह आयोग महंगाई, कर्मचारियों की वर्तमान आर्थिक स्थिति और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए नए वेतनमान की सिफारिश करेगा। प्रत्येक दस साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन की सिफारिश करता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसके बाद न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था। अब, 2026 में आठवें वेतन आयोग के गठन की योजना है।



सातवें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़े बदलाव होंगे। अब तक के पैटर्न को देखते हुए, सरकारी कर्मचारियों का वेतन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अलग-अलग स्तरों पर संशोधित किया जाएगा। सातवें वेतन आयोग के तहत 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को लागू किया गया था, जबकि आठवें वेतन आयोग के तहत 2.86 के उच्च फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की जा सकती है।

क्या है फिटमेंट फैक्टर
फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है, जिसकी मदद से सरकार कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में संशोधन करती है। जब सातवें वेतन आयोग को लागू किया गया था, तब 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था और अब आठवें वेतन आयोग में इस फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की सिफारिश की जा रही है, जो महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए उचित बताया जा रहा है। यह गुणांक सरकारी कर्मचारियों और रिटायर कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर की अहमियत इस बात में है कि यह पुराने वेतनमान को नए वेतनमान में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। सातवें वेतन आयोग के तहत 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था और अब आठवें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.86 करने की संभावना है। इसका असर सभी कर्मचारियों के वेतन पर पड़ेगा, जिससे उनके वेतन में समान अनुपात में वृद्धि होगी।

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2.86 फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित
8वें वेतन आयोग के तहत 2.86 का फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित किया गया है। इसका अर्थ है:
वर्तमान मूल वेतन को 2.86 से गुणा करने पर नया मूल वेतन प्राप्त होगा।
उदाहरण: 18,000 x 2.86 = 51,480 रुपये
यह फिटमेंट फैक्टर सभी वेतन श्रेणियों में लागू होगा, जिससे सभी कर्मचारियों को समान अनुपात में लाभ मिलेगा।

एनसी-जेसीएम ने दिया था सुझाव
नेशनल काउंसिल ऑफ जॉवंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने हाल ही में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने का सुझाव दिया। उन्होंने सरकार से फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाने की मांग की, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 51,451 रुपये तक पहुंच सकती है। इस मांग का आधार देश में बढ़ती महंगाई दर को माना जा रहा है, जो कर्मचारियों के जीवनस्तर पर असर डाल रही है। 

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अगले साल कितनी हो सकती है सैलरी
पिछले 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.57 किया गया था, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 17,900 रुपये हो गया था। अगर इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.86 कर दिया जाता है, तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 17,990 रुपये से बढ़कर 51,451 रुपये हो जाएगा। इसके अलावा, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि न्यूनतम वेतन 34,000-35,000 रुपये तक बढ़ सकता है। हालांकि, इस प्रस्ताव पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान अब तक जारी नहीं किया गया है।

8वें वेतन आयोग की प्रमुख विशेषताएं

• फिटमेंट फैक्टर: 2.86 का प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर वेतन वृद्धि के मुख्य आधार के रूप में कार्य करेगा।
• न्यूनतम वेतन: वर्तमान 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक होने की संभावना।
• महंगाई भत्ता: 2026 तक महंगाई भत्ता 70% तक पहुंचने का अनुमान है।
• पेंशन: न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है।
• वेतन मैट्रिक्स: नया वेतन मैट्रिक्स सभी स्तरों पर पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

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