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उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी : राज्यपाल से मंजूरी, अब राष्ट्रपति के पास भेजा गया बिल, मुहर लगने के बाद बन जाएगा कानून

उत्तराखंड के राज्यपाल से यूसीसी बिल को मंजूरी मिल गई है। अब इसे अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। उत्तराखंड विधानसभा ने 7 फरवरी को बिल पारित किया था।

New Delhi : उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही कानून बनकर लागू हो सकता है। विधानसभा से विधेयक के पारित होने के बाद बिल को राज्यपाल के पास भेजा गया। जिसे राज्यपाल ने अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति को भेज दिया है। राष्ट्रपति भवन से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बनकर राज्य में लागू हो जाएगा।

राष्ट्रपति के पास क्यों भेजा गया विधेयक?
दरअसल यह संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। इसलिए विधेयक पर विचार करने के बाद राजभवन ने इसे विधायी विभाग को भेजा था। अब विधायी विभाग के माध्यम से इसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। राष्ट्रपति भवन से अगर इसे मंजूरी मिल जाती है, तो यह कानून बन जाएगा। उधर उत्तराखंड के बाद असम और राजस्थान में भी यूसीसी जल्द लाया जा सकता है।

7 फरवरी को पारित हुआ था यूसीसी
आपको बता दें कि उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बीते 7 फरवरी को ही विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड को पारित करवाया था। इस विधेयक में अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर सभी धर्मों और जातियों के लिए एक समान कानून की बात की गई है। उत्तराखंड की विधानसभा से पारित यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल में लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करवाने का भी नियम है।

यूसीसी के लिए मुखर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी के लिए काफी मुखर रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने यूसीसी लागू करने का वादा किया था। सरकार बनते ही यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया और ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के बाद उसे विधानसभा में पेश कर दिया गया।

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