संभल। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने अपने लंबित मांगों पर शासन और राजस्व परिषद का ध्यान आकर्षित करते हुए चेतावनी दी है कि यदि सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश के लेखपाल 17 अक्तूबर से चरणबद्ध तरीके से संपूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे। तहसील इकाई ने यह निर्णय अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रशासन को सौंपा।
संघ की तहसील इकाई के अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुमार और मंत्री अनुराग शर्मा ने एसडीएम को हाथ से लिखा ज्ञापन दिया। ज्ञापन में लेखपालों द्वारा सामने की जा रही समस्याओं में बढ़ता कार्यभार, संसाधनों की कमी, लंबित पदोन्नति और वेतन विसंगति शामिल हैं। अतिरिक्त कार्यभार और अवकाश के दिनों में भी ड्यूटी जैसे मुद्दे भी जताए गए हैं।
मुख्य आर्थिक मांगें
संघ ने प्रारंभिक वेतनमान में 2800 ग्रेड पे लागू करने की मांग दोहराई है और वेतन विसंगति को दूर करने का आग्रह किया है। साथ ही 16 वर्षों से लंबित भत्तों में वृद्धि की माँग रखी गई है। स्टेशनरी भत्ता 100 से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह, विशेष भत्ता 100 से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह और मोटरसाइकिल/वाहन भत्ता 1500 रुपये प्रतिमाह करने की मांगें की गई हैं।
उनका कहना है कि लेखपाल पद को तकनीकी पद घोषित कर लैपटॉप व मोबाइल उपलब्ध कराए जाएं। लेखपालों ने पटल सहायक और प्रभारी राजस्व निरीक्षक के कार्य से संबद्ध लेखपालों को अवमुक्त करने तथा ग्राम सचिवालयों में आधारभूत सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी मांग रखी है।
घटनास्थल पर मौजूद लेखपालों में असंतोष स्पष्ट दिखा। इस दौरान रवि कुमार, सुभाष चंद्र, रोहित कुमार, विकास कुमार, विनय कुमार यादव, संजीव कुमार, सर्वेश खान, स्पर्श गुप्ता, सुनील कुमार यादव, हर्ष रस्तोगी और नीरज सैनी समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। संघ ने प्रशासन से त्वरित और सकारात्मक कदम की अपेक्षा जाहिर की है।
आगे की कार्यवाही
लेखपालों ने बताया कि यदि उनकी मांगेें समय पर न मानी गईं तो 17 अक्तूबर से चरणबद्ध रूप से कार्य बहिष्कार की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। स्थानीय लोगों और राजस्व सेवाओं पर इसके प्रभाव के बाबत चिंता जताई जा रही है। प्रशासन की तरफ से अभी तक प्रतिक्रिया सार्वजनिक नहीं हुई है।
स्रोत: अमर उजाला
