सीतापुर। संपूर्ण समाधान दिवस में भदेभर ग्राम के ललित कुमार ने शिकायत दर्ज कराई कि प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर प्रधान और उनके पुत्र ने 5,000 रुपये ले लिए, पर फिर भी उनका नाम आवास आवंटन सूची में नहीं आया। वह अब भी कच्चे मकान में रहकर गुजर-बसर कर रहे हैं।
जिलाधिकारी डॉ राजा गणपति आर ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच का आदेश दिया। समाधान दिवस में जिला प्रशासन ने कई अन्य शिकायतों का भी निस्तारण और आवश्यक निर्देश दिए।
बाढ़ प्रभावित और राहत कार्य
जिलाधिकारी ने बताया कि बिसवां, महमूदाबाद और लहरपुर तहसील बाढ़ से प्रभावित हैं और राहत कार्य जारी है। कराए गए सर्वे के अनुसार बिसवां तहसील में लगभग 77 हजार किसान प्रभावित पाए गए हैं। सरकार ने प्रभावित किसानों के लिए 18 करोड़ रुपये मुहैया कराए हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि सोमवार तक मदद की फीडिंग कंप्यूटर में होने के बाद किसानों को राहत राशि वितरित की जाएगी। मकानों का सर्वे भी जारी है और जिन किसानों की फसल का सर्वे छूट गया है, उनका सर्वे पूरा कराया जाएगा।
टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सेकसरिया चीनी मिल द्वारा उपलब्ध कराई गई पौष्टिक खाद्य सामग्री 50 मरीजों को बांटी गई। समाधान दिवस के दौरान तहसीलों में कुल 483 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 55 मामलों का मौके पर निस्तारण पक्षकारों की सहमति से कर दिया गया।
तहसीलवार निस्तारण में सदर तहसील में दर्ज 35 में से 04, महोली में 28 में से 04, मिश्रिख में 87 में से 11, महमूदाबाद में 34 में से 08, लहरपुर में 41 में से 04 और सिधौली में 146 में से 13 मामले मौके पर निस्तारित किए गए। बिसबा में 112 शिकायतों में से 11 का निस्तारण हुआ।
अन्य शिकायतें और मांगें
लहरपुर के कोडरा मजरा पर्वतपुर के रोशन, नेवाजी, रामकुमार, चंद्रेश और प्रमोद ने कहा कि आंधी के कारण उनके मकानों पर पेड़ गिर गया और मकान क्षतिग्रस्त हुए, पर उन्हें अभी तक कोई सरकारी सहायता या मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने मुआवजा दिलाने की मांग की है और स्थानीय लेखपाल ने इसकी जांच कर ली है।
सिधौली में तहसील के लेखपालों ने शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का बहिष्कार कर धरना दिया। उन्होंने कहा कि वर्षों पुरानी मांगें लंबित हैं और संसाधनों के अभाव में काम करना मुश्किल हो रहा है। लेखपालों ने मांगें पूरी न होने पर 17 अक्तूबर से संपूर्ण कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। बिसवां बार एसोसिएशन ने भी जिलाधिकारी को जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र न्यायालय बनवाने संबंधी ज्ञापन सौंपा है।
स्रोत: अमर उजाला
