सुल्तानपुर। धोखाधड़ी कर बेशकीमती जमीन का नामांतरण कराने और बेचने के आरोपों से जुड़ी अर्जी पर सीजेएम कोर्ट में शुक्रवार सुनवाई बाधित रही। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह ने संबंधित अधिकारियों से आख्या न आने के कारण जवाब-तलब कर दिया और अगली सुनवाई 29 सितंबर तय की।
अर्जी का सार
जयसिंहपुर की नायब तहसीलदार व सब रजिस्ट्रार सहित कुल नौ लोगों के खिलाफ बिरसिंहपुर निवासी अभियोगी रामप्रकाश सिंह ने अर्जी दी है। अभियोगी ने 15 जुलाई की घटना बताते हुए कहा है कि उसके नाना राम औतार सिंह की संपत्ति पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा किया गया।
अभियोगी के मुताबिक नाना के एक पुत्र कमला प्रसाद सिंह और एक पुत्री राधिका सिंह (अभियोगी की मां) हैं। नाना की मृत्यु के बाद जमीन उनके मामा कमला प्रसाद सिंह के नाम दर्ज हुई थी। आरोप है कि मामा अविवाहित रहे और उनकी संपत्ति हड़पने के लिए गांव के कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा।
आरोपों का विवरण
अभियोगी ने कहा है कि मिथिलेश सिंह और अन्य लोगों ने हथकंडे अपनाए। आरोप में बताया गया है कि मिथिलेश की मां भागीरथी ने कभी कमला प्रसाद की बहन होने का दावा नहीं किया, फिर भी झूठा दावा करके संपत्ति में दखल दिया गया।
आरोप के अनुसार, मिथिलेश की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री ने खतौनी में अपने पति, ससुर व अन्य लोगों के नाम दर्ज करा लिए। नाम दर्ज होने के अगले दिन 64 लाख रुपये दिखाकर बैनामा कर दिया गया। अभियोगी ने उपनिबंधक और अन्य कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध बताई है।
कोर्ट ने तहसील जयसिंहपुर के उच्चाधिकारियों और पुलिस से नियत तिथि तक अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। अगली तारीख 29 सितंबर रखी गई है, जब संबंधित अधिकारियों की आख्या के बाद सुनवाई आगे बढ़ेगी।
स्थानीय लोगों ने कहा है कि मामला दर्ज होने और सुनवाई से जमीन के लेनदेन पर असमंजस बना हुआ है। जहां निवासियों को यह उम्मीद है कि कोर्ट निष्पक्ष जांच कर मामले को स्पष्ट करेगा, वहीं प्रभावित परिवार कानूनी सहायता जुटा रहे हैं।
स्रोत: अमर उजाला
