Right to education

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने RTE नियम 2010 में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिसमें राज्य सरकारों को कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए नियमित परीक्षा आयोजित करने का अधिकार दिया गया है। अगर छात्र असफल होते हैं, तो उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा।और पढ़ें

लखनऊ की हाईकोर्ट बेंच ने शिक्षा के अधिकार कानून के तहत प्रारंभिक शिक्षा पर सर्वेक्षण कराने के आदेश का अनुपालन न होने पर सख्त रुख अपनाया है।और पढ़ें

आरटीई के तहत स्कूल में प्रवेश नहीं लेने वाले स्कूलों पर कानपुर जिला अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। ऐसे स्कूलों के खिलाफ जिला अधिकारी ने नोटिस जारी किया है। और पढ़ें