लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी नागरिकों के लिये मातृभूमि योजना शुरू की है। योजना के तहत विदेश या देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले लोग अपने पैतृक गांव में विकास कार्य करवा सकते हैं और इसके लिये आवेदन ऑनलाइन शुरू कर दिए गए हैं।
योजना में शामिल किसी भी विकास परियोजना की कुल लागत का 60 प्रतिशत हिस्सा दानकर्ता को देना होगा। शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी। जिन कार्यों के लिये दान दिया जा सकता है उनमें स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय, खेल मैदान, डिजिटल क्लासरूम, सोलर लाइट और सामुदायिक भवन शामिल हैं।
आवेदन और शिलापट्ट
निर्माण कार्य पूरा होने पर उस भवन या विकास कार्य पर दानकर्ता या उनके पूर्वजों के नाम का शिलापट्ट लगाया जाएगा। दानदाताओं को आयकर अधिनियम के तहत कर छूट का लाभ भी मिलेगा। सरकार ने आवेदनों की सहूलियत के लिये पोर्टल https://mbhumi.upprd.in शुरू किया है और विदेश में बैठे लोग इसी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अपर आयुक्त प्रशासन राजेश कुमार ने मंडल के जिलों आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी के डीएम, सीडीओ और डीपीआरओ को निर्देश दिए हैं कि वे योजना का प्रचार-प्रसार करें। हिंदी और अंग्रेजी भाषा के ब्रोशर के माध्यम से व्यापक प्रचार कराने को कहा गया है ताकि अधिक से अधिक प्रवासी योजना से जुड़ सकें।
डीएम मनीष बंसल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये प्रदेश सरकार ने मातृभूमि योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि सीडीओ व डीपीआरओ को योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि गांवों में उपयोगी परियोजनाएँ लागू हों।
योजना से जुड़े हितधारकों का कहना है कि यह योजना उन प्रवासियों को सशक्त मौका देगी जो अपने पैतृक गांव के बुनियादी ढांचे में योगदान करना चाहते हैं। लाभार्थी संस्थाओं और स्थानीय प्रशासन को अब आवेदन प्राप्त करने और परियोजनाओं का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा।
आगे की प्रक्रिया
इच्छुक दानदाता पोर्टल पर जाकर परियोजना का पूरा विवरण देंगे और बताएंगे कि किस प्रकार का विकास कार्य कराना चाहते हैं। राज्य प्रशासन द्वारा आवेदन प्रक्रिया और परियोजना अनुमोदन का क्रम तय किया जाएगा।
स्रोत: अमर उजाला
