पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के खिलाफ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने अपना विरोध तेज कर दिया है।
Varanasi News : बिजली वितरण निगमों के निजीकरण को लेकर कर्मचारी समिति का आंदोलन, योगी से रोक की अपील
Jan 08, 2025 19:44
Jan 08, 2025 19:44
निजीकरण का पुनः प्रस्ताव
संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि दिसंबर माह में पावर कार्पोरेशन प्रबंधन ने इन दोनों निगमों के निजीकरण का प्रस्ताव एनर्जी टास्क फोर्स को भेजा था, जिसे सरकार ने तकनीकी और व्यावहारिक कारणों से अस्वीकार कर दिया था। अब एक बार फिर से पावर कार्पोरेशन प्रबंधन ने निजीकरण के प्रस्ताव को एनर्जी टास्क फोर्स के पास भेजा है, और इस पर निर्णय लेने के लिए बैठक की योजना बनाई गई है।
महाकुंभ में असंतोष
संघर्ष समिति का कहना है कि इस प्रस्ताव के चलते महाकुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन में बिजली व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से समर्पित बिजली कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। समिति ने यह भी कहा कि निजीकरण के प्रस्तावों के चलते ऊर्जा निगमों में औद्योगिक अशांति का माहौल बन रहा है।
आरडीएसएस स्कीम में सुधार
समिति ने आगे कहा कि बिजली कर्मचारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा विश्वास है, और वे लगातार बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए काम कर रहे हैं। समिति ने बताया कि सरकार की आरडीएसएस स्कीम के तहत हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके। ऐसे में जब इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो रहा है, तो इसे निजी हाथों में सौंपना प्रदेश के हित में नहीं होगा।
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