उत्तर प्रदेश में जल निगम ग्रामीण के मुख्य अभियंता विश्वेश्वर प्रसाद के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के चलते जांच शुरू की गई है। अभियंता पर आरोप है कि विभागीय टेंडरों में लापरवाही...
जल निगम के मुख्य अभियंता पर कार्रवाई : विभाग का 91.69 लाख रुपये के नुकसान का आरोप, जांच शुरू
Oct 09, 2024 14:11
Oct 09, 2024 14:11
टेंडर प्रक्रिया का उल्लंघन
मुख्य अभियंता पर आरोप है कि उन्होंने भगवानपुर में मूनछपरा पेयजल योजना के एक टेंडर की दरों को बिना उचित प्रक्रिया के मंजूर किया। इससे विभाग को 74.70 लाख रुपये का नुकसान हो गया। इसके अलावा शिवरामपुर पेयजल योजना में पहले टेंडरकर्ता का अनुबंध न कराने के कारण 16.99 लाख रुपये का अतिरिक्त नुकसान हुआ। इतना ही नहीं बलिया की आठ पेयजल परियोजनाओं में भी नियमों का उल्लंघन करते हुए स्वीकृति दी गई है।
नगर निगम और जल निगम के बीच टकराव
नगर निगम और जल निगम के बीच समन्वय की कमी के कारण समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। नगर निगम के पास अपने सीवर लाइनों का नक्शा नहीं है, जिससे निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। सेतु निगम के सेवानिवृत्त अधिकारी एके सिंह ने बताया कि जब काम शुरू हुआ, तो जल निगम अपनी लाइनों का सही एलाइंमेंट नहीं बता सका, जिसके चलते कई जगहों पर लाइनें टूट गईं। सीवर जाम की समस्या को लेकर नगर निगम और सेतु निगम के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने सेतु निगम को पत्र भेजकर समस्या के समाधान की मांग की है।
मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कज्जाकपुरा आरओबी से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए निर्माण कार्य को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बकाया धनराशि जारी करने का भी आश्वासन दिया है, ताकि पिछले एक साल से चल रहे जल निकासी के काम में तेजी लाई जा सके।
जलकल की चुनौतियां
निर्माणाधीन वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन के समीप जलकल की ओर से चिह्नित पेयजल और सीवर लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, इससे जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही है। निगम ने समस्या के समाधान के लिए अस्थायी पंप लगाने का निर्णय लिया है, लेकिन सेतु निगम की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सेतु निगम के मुख्य परियोजना प्रबंधक मिथिलेश कुमार ने बताया कि उन्हें अभी तक कोई आधिकारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जो मुद्दे उठाए गए हैं उनका समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले आरओबी के लिए पाइपलाइन को शिफ्ट करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है।
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