ग्राम प्रधान की पिटाई के मामले ने पकड़ा तूल : जनप्रतिनिधियों के दल ने आईजी से मिलकर पुलिस के खिलाफ की शिकायत

हाथरस में ग्राम प्रधान के साथ की गई पिटाई का मामला अब गंभीर रूप धारण करता जा रहा है। घटना के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल के सादाबाद विधायक की अगुवाई में कई ग्राम प्रधानों का एक समूह अलीगढ़ में आईजी शलभ माथुर से मिलने पहुंचा।

Hathras News : हाथरस जिले में सहपऊ कोतवाली पुलिस की ओर से एक ग्राम प्रधान के साथ की गई पिटाई का मामला अब गंभीर रूप धारण करता जा रहा है। इस घटना के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी) के सादाबाद विधायक प्रदीप चौधरी की अगुवाई में कई ग्राम प्रधानों का एक समूह अलीगढ़ में आईजी शलभ माथुर से मिलने पहुंचा। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। आईजी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

जमीन की पैमाइश के दौरान हुआ था पुलिस से विवाद
घटना दो दिन पहले की है जब जमीन की पैमाइश के दौरान सहपऊ कोतवाली क्षेत्र के धांधऊ गांव के ग्राम प्रधान सुरेश कुमार और उनके बेटे का पुलिस से विवाद हो गया था। इस विवाद के बाद पुलिस ने सुरेश कुमार और उनके बेटे को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस पर आरोप लगा कि थाने में ले जाकर ग्राम प्रधान की पिटाई की गई और उनकी मूंछें उखाड़ने की कोशिश की गई। पीड़ित ग्राम प्रधान ने अन्य प्रधान संगठनों के साथ मिलकर पुलिस के इस उत्पीड़न के खिलाफ तहसील सादाबाद का घेराव भी किया।

सुरेश कुमार का आरोप है कि सहपऊ कोतवाली प्रभारी ने न केवल उनकी मूंछें उखाड़ने की कोशिश की, बल्कि उन्हें और उनके बेटे को थाने में बुरी तरह पीटा। इसके अलावा, उन्हें जातिसूचक गालियां भी दी गईं। ग्राम प्रधान ने स्पष्ट किया कि अगर उनकी मौत होती है, तो इसके लिए सहपऊ थानाध्यक्ष पूरी तरह जिम्मेदार होगा।

ग्राम प्रधानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा
इस घटना के बाद मामला और बढ़ गया है, और ग्राम प्रधानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के विधायक प्रदीप उर्फ गुड्डू चौधरी के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों का एक समूह आईजी शलभ माथुर से मिला और थानाध्यक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। आईजी ने मामले की जांच करने और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इस घटना ने पुलिस और जनता के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है, और अब सभी की नजरें इस मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं।

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