राज्य महिला आयोग की सदस्य ने अयोध्या में कहा कि जो महिलाएं लखनऊ मुख्यालय में पहुंचकर अपनी समस्याओं को साझा करने में असमर्थ हैं, उनकी पीड़ा को समझने के लिए आयोग उनके द्वार तक पहुंचेगा।
Oct 08, 2024 20:47
राज्य महिला आयोग की सदस्य ने अयोध्या में कहा कि जो महिलाएं लखनऊ मुख्यालय में पहुंचकर अपनी समस्याओं को साझा करने में असमर्थ हैं, उनकी पीड़ा को समझने के लिए आयोग उनके द्वार तक पहुंचेगा।
Ayodhya News : राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजू प्रजापति ने मंगलवार को अयोध्या में आयोजित तीन दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के अंतिम दिन सर्किट हाउस में मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि आयोग की प्राथमिकता यह है कि जो महिलाएं लखनऊ के मुख्यालय में पहुंचकर अपनी समस्याओं को साझा करने में असमर्थ हैं, उनकी पीड़ा को समझने के लिए आयोग उनके द्वार तक पहुंचेगा। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को न्याय दिलाने और उनके अधिकारों की रक्षा करना है।
अंजू प्रजापति ने कहा कि प्रदेश में महिलाएं और बच्चियां पूरी तरह सुरक्षित हैं और सरकार उन अपराधियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है जो महिलाओं के खिलाफ अपराध में संलिप्त हैं। आयोग का प्रयास है कि किसी भी पीड़ित महिला को न्याय से वंचित न रहना पड़े। इसके लिए राज्य महिला आयोग द्वारा जल्द ही मुख्यालय और ब्लॉक स्तर पर जनसुनवाई शुरू की जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत आयोग की सदस्य हर महीने जनपद में प्रवास करेंगी और उन महिलाओं की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगी, जो लखनऊ नहीं पहुंच पाती हैं।
महिलाओं की आत्मनिर्भरता पर जोर
अंजू प्रजापति ने यह भी कहा कि राज्य महिला आयोग महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सुरक्षा के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि महिलाएं असुरक्षा, आर्थिक निर्भरता या स्वरोजगार से जुड़ी समस्याओं का सामना करती हैं, और ऐसे में उन्हें प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि आयोग का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि पीड़ित महिलाओं के साथ न्याय हो, उनके परिवार को टूटने से बचाने का प्रयास हो, और परिवार के सदस्यों को समझाने की कोशिश की जाए।
आयोग सख्त कार्रवाई कर दोषियों को सजा दिलवाएगा
यदि कोई महिला गंभीर प्रताड़ना या हिंसा का सामना कर रही हो, तो आयोग सख्त कार्रवाई करेगा और दोषियों को सजा दिलवाएगा। इसके साथ ही, महिलाओं को जागरूक करने के लिए कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिनमें उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने जीवन को सुरक्षित और संवार सकें। राज्य महिला आयोग का यह प्रयास महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।