चित्रकूट विधानसभा में गूंजा किसानों का मुद्दा : समस्याओं और विकास कार्यों पर जोरदार बहस, विधायक ने सरकार को घेरा

UPT | सदर विधायक अनिल प्रधान

Dec 20, 2024 12:14

चित्रकूट विधानसभा में विधायक अनिल प्रधान ने सदन में अपनी बात रखते हुए कहा कि प्रदेश का किसान आज कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि फसल की लागत और मेहनत के अनुरूप किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा।

Chitrakoot News: चित्रकूट विधानसभा में गुरुवार को किसानों की समस्याओं और जिले के विकास कार्यों पर गहन चर्चा हुई। सदर विधायक अनिल प्रधान ने सदन में किसानों की दुर्दशा को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने डीजल और खाद की बढ़ती कीमतों पर सरकार से जवाब मांगा। विधायक ने मांग की कि किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जानी चाहिए ताकि वे खेती की लागत कम कर सकें।

किसानों की हालत चिंताजनक
विधायक अनिल प्रधान ने सदन में अपनी बात रखते हुए कहा कि प्रदेश का किसान आज कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा, "फसल की लागत और मेहनत के अनुरूप किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा। अन्ना पशुओं की समस्या खाद की किल्लत और अनियमित बिजली आपूर्ति ने किसानों की कमर तोड़ दी है।" उन्होंने आरोप लगाया कि किसान खाद लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े होते हैं, लेकिन उन्हें खाद के बदले लाठियां मिलती हैं। साधन सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का यह नियम कि किसान किसी भी सोसाइटी से खाद ले सकते हैं, व्यावहारिक नहीं है और इससे किसानों की समस्याएं और बढ़ गई हैं।


स्वास्थ्य सुविधाओं की खस्ता हालत
चित्रकूट जिले की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विधायक ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 200 बेड का मातृत्व एवं शिशु चिकित्सालय बन चुका है, लेकिन वहां डॉक्टरों और स्टाफ की भारी कमी है। जिला अस्पताल में केवल एक महिला रोग विशेषज्ञ हैं, जिससे प्रसव संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग करते हुए उन्होंने डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की नियुक्ति पर जोर दिया।

विकास कार्यों की मांग
विधायक ने जिले के विकास कार्यों की धीमी गति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बरगढ़ ग्लास फैक्ट्री को पुनः चालू करने और शिवरामपुर से ओरन-बबेरू तक 20 किलोमीटर लंबी टू-लेन सड़क निर्माण की मांग की। इसके अलावा ग्राम पंचायत उन्नाय बन्ना मजरा बघवारा में विद्युतीकरण का मुद्दा भी उठाया।

कृषि मंत्री का जवाब
कृषि मंत्री ने दावा किया कि किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जा रही है। हालांकि विधायक प्रधान ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि निजीकरण के दौर में किसानों को मुफ्त बिजली की गारंटी कैसे दी जा सकती है।

Also Read