Lucknow News : अजय राय बोले- बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत में प्रवेश देने से भाजपा को किसने रोका? रेलवे पर कैग रिपोर्ट को लेकर सरकार से सवाल

UPT | कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय-सीएम योगी आदित्यनाथ

Aug 12, 2024 00:12

यूपी कांग्रेस की ओर से रविवार को कहा कि भारतीय रेलवे से जुड़ी 2021-22 की एक सीएजी रिपोर्ट आज सामने आई है। रिपोर्ट में पता चल रहा है कि वित्तीय अव्यवस्था के कारण वर्ष 2021-22 में भारतीय रेलवे को 2604.4 करोड़ का घाटा हुआ है।

Lucknow News : उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। उन्होंने सवाल किया है कि आखिर बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत में प्रवेश देने से भाजपा को किसने रोका है। 

अजय राय का आरोप- सीएम योगी फैला रहे वैमनस्यता
अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पड़ोसी देश बांग्लादेश के मामले को लेकर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि सीएम योगी धर्म को अपनी सियासत का आधार बना कर सिर्फ वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं। बांग्लादेश के मुद्दे पर वह जिस तरह की स्तरहीन बयानबाजी कर रहे हैं, वह बेहद निंदनीय है।

भाजपा सरकार झूठी, विपक्ष ने एकजुट होकर दिया समर्थन
अजय राय ने अपने बयान में कहा कि भाजपा सरकार बेहद झूठी है। बांग्लादेश में निशाना बनाए जाने के बाद सीमा पर आने वाले हिंदू शरणार्थियों को भारत में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और यहां योगी सीना पीट-पीट कर हिंदुओं की रक्षा करने का दावा कर रहे हैं। चिल्ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने एकजुट होकर एक आवाज सरकार को इस मुद्दे पर अपना समर्थन दिया था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई थी। उन्होंने सरकार से इसे रोकने के लिए उठाए कदमों के बारे में भी पूछा था।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर पीएम की संवेदनहीनता 
अजय राय ने कहा कि इन हालातों में अपनी पार्टी की केंद्र सरकार से सवाल करने के बजाय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बांग्लादेश की आड़ में वोट लेने के लिए धार्मिक विद्वेष फैला रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पड़ोस में हुए इतने दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम पर बुलाई गई सर्वदलिय बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं हुए। इससे इस गंभीर मामले पर और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर उनकी संवेदनहीनता का पता चलता है। अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस तरह के संवेदनशील मामले पर अगंभीर और गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से बचने की अपील की। 

रेलवे पर सीएजी रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस का सरकार पर हमला 
इसके साथ ही यूपी कांग्रेस ने भारतीय रेलवे से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) रिपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने इस नुकसान की जिम्मेदारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर तंज कसा है। 

रेलवे को वित्तीय अव्यवस्था की चुकानी पड़ी भारी कीमत
यूपी कांग्रेस की ओर से रविवार को कहा कि भारतीय रेलवे से जुड़ी 2021-22 की एक सीएजी रिपोर्ट आज सामने आई है। रिपोर्ट में पता चल रहा है कि वित्तीय अव्यवस्था के कारण वर्ष 2021-22 में भारतीय रेलवे को 2604.4 करोड़ का घाटा हुआ है। यूपी कांग्रेस ने सवाल किया कि इस नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा? जो रेल मंत्री ट्रेन दुर्घटना पर मुंह चुराते हैं और बाद में किसी दुर्घटना की बात से इनकार कर देते हैं, उनसे तो उम्मीद नहीं कि वे इसकी जिम्मेदारी लेंगे। यूपी कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि बाकी, प्रधानमंत्री का क्या है... उनसे तो किसी बात के जिम्मेदारी और जवाबदेही की उम्मीद ही बेईमानी है।

सीएजी रिपोर्ट में भारतीय रेलवे की कई बिंदुओं पर कमी उजागर
दरअसल भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भारतीय रेलवे में 2,604.40 करोड़ रुपए के वित्तीय घाटे की पहचान की है, जिसमें ऋणों की वसूली न होने, माल एवं सेवा कर, गैर-किराया राजस्व सृजन में खराब निर्णय लेने और निष्फल व्यय से संबंधित 33 केस स्टडीज में मुद्दों को उजागर किया गया है। सीएजी की रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2021-22 के ऑडिट निष्कर्षों के साथ-साथ पिछले वर्षों के कुछ मुद्दे भी शामिल हैं, जिन्हें पिछली रिपोर्टों में शामिल नहीं किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक रेल मंत्रालय को भूमि विकास के लिए इरकॉन को दिए गए 3,200 करोड़ के ऋण पर ब्याज भुगतान के कारण 834.72 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जिसे कभी निष्पादित नहीं किया गया।

सीएजी रिपोर्ट में जिम्मेदार लोगों पर उठाए सवाल
रिपोर्ट में इस वित्तीय घाटे के लिए जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदार ठहराने की सिफारिश की गई है और वित्तीय वर्ष के अंत में उचित व्यवहार्यता अध्ययन के बिना गैर-किराया राजस्व उत्पन्न करने के निर्णय लेने के खिलाफ चेतावनी दी गई है। एक अन्य प्रमुख मुद्दे में ईस्ट कोस्ट रेलवे में इंजन शंटिंग गतिविधियों के लिए शुल्क लगाने में रेलवे की विफलता के कारण 2018 से 2022 तक 149.12 करोड़ रुपये का घाटा शामिल है। सीएजी ने जीएसटी प्रावधानों का पालन न करने पर भी चिंता जताई है, जिसके कारण साइडिंग मालिकों से जीएसटी संग्रह में 13.43 करोड़ रुपये की कमी आई है। इसने रेलवे से बकाया जीएसटी वसूलने और चूक के लिए जिम्मेदारी तय करने का आग्रह किया है।

सीएजी रिपोर्ट में इन बिंदुओं पर भी दी गई जानकारी
इसके अलावा पश्चिम मध्य रेलवे प्रशासन डाक विभाग को पट्टे पर दी गई भूमि के लिए लाइसेंस शुल्क को संशोधित करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप 10.61 करोड़ का नुकसान हुआ। सीएजी ने समझौतों के शीघ्र निष्पादन और संशोधित शुल्क वसूलने की सलाह दी है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की भी आलोचना की गई थी कि उसने आवश्यक योग्यता मानदंडों को दरकिनार करते हुए एक अयोग्य बोलीदाता को 1,110.80 करोड़ रुपये का ठेका दिया। सीएजी ने इस अनुचित लाभ के लिए जवाबदेही की सिफारिश की है। इसके अलावा, रिपोर्ट में पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा एक अनावश्यक वाशिंग पिट के निर्माण पर 10.72 करोड़ रुपये के निष्फल व्यय की ओर इशारा किया गया है। सीएजी ने सुझाव दिया है कि इस तरह के निर्णय साइट की उपयुक्तता और अन्य प्रासंगिक कारकों को सुनिश्चित करने के बाद ही लिए जाने चाहिए। 

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