UP News : मनरेगा में धांधली को रोकने की पहल, आधार आधारित भुगतान प्रणाली से किया जा रहा भुगतान

UPT | केशव प्रसाद मौर्य

Nov 11, 2024 17:38

उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) को अपनाने का निर्णय लिया गया।

Lucknow News : महात्मा गांधी नरेगा के तहत लाभार्थियों को मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और लाभार्थियों के बैंक खाता संख्या बार-बार बदलने या उसके अपडेट न होने के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए अहम निर्णय किया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश के तहत अब आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) को अपनाई जा रही है।

धांधली रोकने को उठाए गए कदम
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा में धांधली न की जा सके, इसके लिए श्रमिकों के जॉब कार्ड को आधार से जोड़ने का कदम उठाया गया। मजदूरों का जॉब कार्ड आधार कार्ड से लिंक किया गया है। जिससे मजदूरी की धनराशि सीधे उनके खाते में पहुंच रही है। आधार लिंक होने से श्रमिक की पहचान संबंधी पूरा विवरण सत्यापित हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना खत्म हो जाती है। शासन ने इसके लिए सभी रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने तैनाती वाले गांवों में श्रमिकों के आधार लेकर लिंक कराने का कार्य पूरा कर लें। जॉब कार्ड आधार से लिंक होने के बाद मजदूरों का भुगतान सीधा उनके खाते में पहुंच रहा है।

आधार सीडिंग से पारदर्शिता
मनरेगा श्रमिकों के जॉब कार्ड को आधार के साथ लिंक करने से पारदर्शिता भी बढ़ जाती है। जमीनी स्तर पर धांधली की भी गुंजाइश नगण्य हो जाती है इससे श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान भी सीधा उनके खाते में पहुंचता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा श्रमिकों को आधार से जोड़ने का कार्य लगभग शत् प्रतिशत पूरा हो गया है। कुल श्रमिकों की संख्या 20505751 है, जिसमें से 20372217 श्रमिकों को आधार से लिंक किया जा चुका है, जो कि 99.35 फीसदी है। वहीं सक्रिय श्रमिकों की बात करें तो अब तक सक्रिय श्रमिकों की संख्या 12939204 है ,जिसमें से 12936184 श्रमिकों को आधार से लिंक किया जा चुका है, जो कि 99.98 फीसदी है।

आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम
सरकार की मंशा के अनुरूप मनरेगा श्रमिकों को तकनीकी के बेहतर इस्तेमाल से उन्हें एक पारदर्शी प्रक्रिया से जोड़ने का काम किया जा रहा है। श्रमिकों को उनकी मेहनत का पैसा सीधे उनके खाते में जा सके, इसलिए उन्हें आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम यानी एबीपीएस से जोड़ा गया है। इससे मजदूरों को भुगतान के लिये इधर-उधर भटकना नहीं पड़ता और उनका पैसा सीधे उनके खाते में पहुंच जाता है।

आधार सीडिंग का उद्देश्य और लाभ
सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, मनरेगा में श्रमिकों का शोषण न हो सके उनके भुगतान में पादर्शिता रहे इस उद्देश्य से सक्रिय सदस्यों के जॉब कार्ड को उनके आधार से लिंक करने का काम किया जा रहा है। जिसका सीधा लाभ श्रमिकों को मिल रहा है। मजदूरी का लाभांश आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से उनके खाते में पहुंच रहा है। आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग जी.एस प्रियदर्शी ने बताया कि मनरेगा श्रमिकों को आधार से लिंक करने और उन्हें एबीपीएस प्रकिया से जोड़ने का लाभ श्रमिकों को मिल रहा है।

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