यूपी में आसानी से करा सकेंगे रजिस्ट्री : प्रदेश में रहेगी एक रेट लिस्ट, स्टांप लगाने के लिए तैयार किया जाएगा सॉफ्टवेयर

UPT | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।

Jul 07, 2024 19:46

स्टांप एंड रजिस्ट्रेशन विभाग पूरे राज्य के लिए एक समान रेट लिस्ट तैयार करने की योजना बना रहा है। इस पहल का उद्देश्य विभिन्न जिलों में अलग-अलग स्टांप शुल्क लगाने की प्रथा को समाप्त करना और क्रेता-विक्रेता...

Short Highlights
  • स्टांप एंड रजिस्ट्रेशन विभाग पूरे राज्य में समान रेट लिस्ट तैयार करेगा 
  • इस संबंध में सभी उप-रजिस्ट्रारों से सुझाव मांगे गए हैं
  • स्टांप शुल्क की जानकारी देने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा
Lucknow News : उत्तर प्रदेश सरकार रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल बनाने और पारदर्शिता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। स्टांप एंड रजिस्ट्रेशन विभाग पूरे राज्य के लिए एक समान रेट लिस्ट तैयार करने की योजना बना रहा है। इस पहल का उद्देश्य विभिन्न जिलों में अलग-अलग स्टांप शुल्क लगाने की प्रथा को समाप्त करना और क्रेता-विक्रेता के उत्पीड़न को रोकना है।

हर जिले की एक रेट लिस्ट होगी
अभी तक, हर जिले की अपनी अलग रेट लिस्ट होती है, जिसका निर्धारण जिलाधिकारी करते हैं। नई व्यवस्था के तहत, एक केंद्रीकृत रेट लिस्ट होगी, हालांकि जिलों में सर्किल रेट तय करने का अधिकार अभी भी जिलाधिकारियों के पास ही रहेगा। विभाग ने इस संबंध में सभी उप-रजिस्ट्रारों से सुझाव मांगे हैं।

तैयार किया जा रहा सॉफ्टवेयर
इसके अलावा, विभाग एक सॉफ्टवेयर भी विकसित कर रहा है जो क्रेता-विक्रेता को प्रॉपर्टी पर लगने वाले स्टांप शुल्क की जानकारी आसानी से प्रदान करेगा। यह सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टी की विस्तृत जानकारी के आधार पर स्टांप शुल्क की गणना करेगा, जिससे लोगों को सब-रजिस्ट्रार कार्यालय या वकीलों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी।

क्या होगा रेट लिस्ट में?
इस प्रस्तावित रेट लिस्ट में प्रॉपर्टी के सामने की सड़क की चौड़ाई, एरिया, और छोटी प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री पर लगने वाले स्टांप शुल्क के विवरण शामिल होंगे। यह कदम न केवल प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगा, बल्कि भ्रष्टाचार को रोकने और ऑडिट के दौरान होने वाली आपत्तियों को कम करने में भी मदद करेगा। स्टांप एंड रजिस्ट्रेशन मंत्री ने इस संबंध में एक बैठक बुलाई है, जिसके बाद प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

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