प्रदेश के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को सबसे पहले 18 अगस्त 2023 के शासनादेश में मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण 31 दिसंबर 2023 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने को कहा गया। ऐसा नहीं करने पर इसे प्रतिकूल रूप में लेने की चेतावनी दी गई।