एसोसिएशन ने 2020 में तत्कालीन ऊर्जा मंत्री और वित्त मंत्री के साथ हुई बैठक का हवाला देते हुए कहा कि उस समय तय किया गया था कि बिजली कंपनियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मासिक समीक्षा बैठकें होंगी। लेकिन, आज तक कोई सामूहिक प्रयास नहीं किया गया, जिससे घाटा और बढ़ता गया।