प्रयागराज जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग ने मिलकर पंचायत सभागार में एक शिविर का आयोजन किया।
Short Highlights
अधिकारों से जुड़े 151 प्रार्थना पत्रों की सुनवाई
गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई
पांच दिव्यांग बच्चों को हियरिंग एड भी दिए गए
Prayagraj News : प्रयागराज जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग ने मिलकर पंचायत सभागार में एक शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का आयोजन बाल अधिकारों के उल्लंघन से सम्बंधित समस्याओं को जानने और उसे सुलझाने के लिए किया गया। इस शिविर के माध्यम से बच्चों की योजनाओं और उनके अधिकारों से जुड़े 151 प्रार्थना पत्रों की सुनवाई की गई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य द्वारा प्रार्थना पत्रों पर आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया।
गर्भवती महिलाओं की हुई गोद भराई
जनसुनवाई के बाद पांच दिव्यांग बच्चों को ब्रेल किट, पांच दिव्यांग बच्चों को हियरिंग एड भी दिए गए। इसके अतिरिक्त 10 प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को निपुण लक्ष्य दक्षता हासिल करने और सराहनीय प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। इस मौके पर बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई और 6 माह तक के बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया गया।
शिविर का यह था उद्देश्य
कार्यक्रम में महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों से जुड़ी योजनाओं व कार्यक्रमों के शिविर स्टाल भी लगाए गए। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप में आने वाले बच्चों और अन्य जरुरतमंद लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। इस मौके पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भी कैंप लगाया गया। इसके साथ ही साथ लीड बैंक मैनेजर द्वारा बच्चों के बैंक अकाउंट संबंधी कार्य किए गए। डाकघर द्वारा आधार कार्ड बनवाए जाने की सुविधा भी शिविर में ही बच्चों को प्रदान की गई। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की सदस्य प्रीति भारद्वाज के मुताबिक शिविर का उद्देश्य केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं का समुचित लाभ लाभार्थियों तक पहुंचना है।
यह रहे मौजूद
आयोजित जनसुनवाई व शिविर की अध्यक्षता राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की सदस्य प्रीति भारद्वाज ने किया। जनसुनवाई व शिविर में राज्य बाल अधिकार आयोग की सदस्य निर्मला पटेल, इंजीनियर अशोक यादव सीडब्लूसी डॉक्टर अखिलेश मिश्रा के साथ ही संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।