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बदलता उत्तर प्रदेश : अयोध्या में ग्राम पंचायतों को मॉडल बनाने की योजना तेज, 31 सचिवों पर कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ग्राम पंचायतों को "मॉडल" बनाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रशासन अब ग्रामीण इलाकों में ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन...

Ayodhya News : उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ग्राम पंचायतों को 'मॉडल' बनाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रशासन अब ग्रामीण इलाकों में ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन पर ध्यान दे रहा है, ताकि गांवों को कूड़ा मुक्त बनाया जा सके। इससे सभी ग्राम पंचायतों को 'मॉडल प्लस' गांव का दर्जा दिलाने की योजना है। हालांकि, यह योजना 2022 में शुरू हुई थी। पहले धीमी गति से काम चल रहा था। अब पिछले 10 दिनों ये इसमें तेजी आई है। रोजाना लगभग आधा दर्जन ग्राम पंचायतों को मॉडल पंचायत का दर्जा मिल रहा है। 26 जुलाई तक कुल 421 पंचायतें मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में घोषित की जा चुकी हैं।



प्रशासन की सख्ती
अब प्रशासन ने इस योजना पर सख्ती बढ़ा दी है। जिन ग्राम पंचायतों को पहले धन आवंटित किया गया था और वहां काम नहीं हुआ, उन पर कार्रवाई की जा रही है। लक्ष्य है कि 2024-2025 तक जिले की सभी ग्राम पंचायतों को मॉडल ग्राम पंचायत बना दिया जाएं। इसके लिए एक नया प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा जा रहा है। 2023-24 के काम को तेजी से पूरा करने की कोशिश की जा रही है।

प्रगति की स्थिति
ओडीएफ के जिला कोआर्डिनेटर दीपक कुमार ने बताया कि चुनावों से पहले ग्राम पंचायतों को धन आवंटित किया गया था, लेकिन आचार संहिता के कारण काम प्रभावित हुआ। अब तेजी से काम पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। जिन पंचायत सचिवों ने लापरवाही की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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धन का आवंटन

• 5 हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को 340 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से धन आवंटित किया जाता है। 
• 5 हजार से अधिक आबादी वाली पंचायतों को 705 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से धन मिलता है। 
• कुल 772 ग्राम पंचायतों को मॉडल प्लस के तौर पर विकसित करने का लक्ष्य है, जिनमें से अब तक 421 को यह दर्जा मिल चुका है। अन्य पंचायतों में काम जारी है और 518 में धन भेजा जा रहा है।

 
मॉडल ग्राम पंचायतों के मानक

• ठोस और तरल कचरे का सही प्रबंधन।
• कूड़ा कलेक्शन, सामुदायिक कंपोस्ट और हैंडपंप की व्यवस्था।
• सभी घरों में शौचालय का निर्माण।

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कार्रवाई की तैयारी
सीडीओ ऋषिराज सिंह ने बताया कि हाल ही में वित्‍त आयोग की बैठक में विकास योजनाओं में धन का सही उपयोग न करने की वजह से जिले की रैंकिंग गिर गई। सबसे खराब प्रगति वाली पंचायतों की समीक्षा में 31 पंचायत सचिवों की रिपोर्ट खराब पाई गई है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लापरवाह सचिवों को निलंबित भी किया जा सकता है।

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