Gonda News :  प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी पर डीएम ने की सख्त कार्रवाई, अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश

प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी पर डीएम ने की सख्त कार्रवाई, अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश
UPT | कर्नलगंज ब्लॉक

Nov 26, 2024 23:16

गोंडा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास निर्माण में गड़बड़ी और लापरवाही की शिकायतों पर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कड़ी कार्रवाई...

Nov 26, 2024 23:16

Gonda News : गोंडा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास निर्माण में गड़बड़ी और लापरवाही की शिकायतों पर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कड़ी कार्रवाई की है। जिला विकास अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें यह सामने आया कि कई लाभार्थियों ने पूरी राशि प्राप्त करने के बावजूद निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया।



3 लाभार्थियों ने निर्माण कार्य शुरू ही नहीं किया
यह मामला करनैलगंज विकासखंड के पाण्डेय चौरा ग्राम पंचायत का है। जांच में पाया गया कि 11 लाभार्थियों ने पूरी धनराशि प्राप्त करने के बावजूद निर्माण कार्य में गंभीर खामियां छोड़ दी। इनमें से 3 लाभार्थियों ने तो निर्माण कार्य शुरू ही नहीं किया, जबकि एक लाभार्थी ने केवल नींव का काम किया और 7 अन्य ने सिर्फ दीवारों की चिनाई की थी, लेकिन छत का काम अधूरा था। यह मामला और भी गंभीर हो जाता है क्योंकि इन लाभार्थियों को बिना मौके पर जाकर सत्यापन किए पूरी धनराशि की किश्तें जारी कर दी गई थी।

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10 दिनों के भीतर कार्रवाई की गई रिपोर्ट प्रस्तुत करें
जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और आदेश दिया कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के आधार पर धनराशि की किश्तें जारी की गईं, उनके खिलाफ जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि संबंधित लाभार्थियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि इस प्रकार की अनियमितताएं भविष्य में न हो। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया कि वे 10 दिनों के भीतर इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उन्हें प्रस्तुत करें। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकारी धन का सही तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को सख्ती से रोका जाएगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसी अनियमितताएं किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और सभी संबंधित अधिकारियों को इसकी जवाबदेही तय की जाएगी।

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