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ग्रेटर नोएडा में 30477 लोगों को मिला मालिकाना हक : मार्च 2025 तक सभी पात्र फ्लैट्स की रजिस्ट्री पूरा करने का लक्ष्य

अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों पर आधारित नई पॉलिसी ने रियल एस्टेट क्षेत्र में नई जान फूंक दी है। इस पैकेज का लाभ अब तक 73 बिल्डर...

Greater Noida News : अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों पर आधारित नई पॉलिसी ने रियल एस्टेट क्षेत्र में नई जान फूंक दी है। इस पैकेज का लाभ अब तक 73 बिल्डर परियोजनाओं को मिल चुका है, जिससे हजारों खरीदारों के घर का सपना साकार होने का रास्ता पूरी तरह से क्लियर हो गया है।



8,100 से अधिक फ्लैट्स की रजिस्ट्री 
प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, इन परियोजनाओं में कुल 62,912 फ्लैट्स शामिल हैं, जिनमें से 30,477 फ्लैट्स की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। सबसे खास बात यह है कि पिछले दस महीनों में यानी फरवरी 2024 से लेकर अब तक 8,100 से अधिक फ्लैट्स की रजिस्ट्री का कार्य पूरा हो चुका है। नई पॉलिसी के तहत, कुल 98 प्रोजेक्ट्स पात्र पाए गए थे। इनमें से 73 परियोजनाओं के बिल्डरों ने 25 प्रतिशत धनराशि जमा करा दी है। जिससे प्राधिकरण को लगभग 547 करोड़ रुपये की बकाया राशि प्राप्त हुई है। अब ऐसा लग रहा है कि आगामी एक साल में प्राधिकरण को लगभग 1,300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्राप्त होने की संभावना है। 38,661 फ्लैट्स के लिए कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका है, और शेष यूनिट्स के लिए यह प्रक्रिया जारी है। 

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मार्च तक रजिस्ट्री पूरा करने का लक्ष्य
प्राधिकरण ने आगामी पांच महीने में यानी मार्च 2025 तक सभी पात्र फ्लैट्स की रजिस्ट्री पूरा करने का लक्ष्य रखा है। विशेष राहत देते हुए बोर्ड ने उन सात बिल्डरों को भी अनुमति प्रदान कर दी है, जिन्होंने निर्धारित 60 दिनों के बाद 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराई है। यह निर्णय घर खरीदारों के हित में लिया गया है।

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