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इंदिरापुरम टाउनशिप : पैसों की कमी के कारण काम में अवरोध, जुलाई 2024 तक पूरी होगी प्रक्रिया

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) द्वारा विकसित इंदिरापुरम टाउनशिप करीब 1,200 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। इस क्षेत्र को गाजियाबाद नगर निगम को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया करीब एक दशक से लंबित है।

Ghaziabad News : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) द्वारा विकसित इंदिरापुरम टाउनशिप करीब 1,200 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। इस क्षेत्र को गाजियाबाद नगर निगम को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया करीब एक दशक से लंबित है। जीडीए अधिकारियों ने बताया कि इंदिरापुरम को निगम को सौंपने में काफी समय लगा है और यह प्रक्रिया जुलाई 2024 के अंत तक पूरी हो सकती है।

फंड के मुद्दे पर फैसला नहीं
अनुमान है कि इंदिरापुरम में सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए जीडीए निगम को 150-200 करोड़ रुपये देने पड़ सकते हैं। 1980 के दशक में विकसित इस टाउनशिप के हस्तांतरण के लिए कई बार चर्चा हुई, लेकिन फंड के मुद्दे पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। निगम का कहना है कि इंदिरापुरम में इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए उसे फंड की जरूरत है। इससे पहले मई 2023 में जीडीए ने 15 अफसरों की एक संयुक्त टीम बनाई थी, जिसका काम टाउनशिप में लंबित इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों का आकलन करना था।

जीडीए उपाध्यक्ष का कहना
जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि सीवेज सिस्टम के आकलन को छोड़कर सभी काम पूरे हो चुके हैं। अंतिम निर्णय लेने से पहले जीडीए और निगम प्रमुख इसी महीने बैठक करेंगे। सीवेज के अपग्रेडेशन के लिए विस्तृत मूल्यांकन की जरूरत है। इसके बाद प्रस्ताव को मंजूरी के लिए जीडीए बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। उम्मीद है कि बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद जुलाई के अंत तक हैंडओवर पर अंतिम फैसला हो जाएगा। अधिकारियों का अनुमान है कि इंदिरापुरम के सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन में 150-200 करोड़ रुपये की राशि लग सकती है। वत्स ने बताया कि सड़क, स्ट्रीट लाइट, सफाई, बागवानी का मूल्यांकन पूरा हो चुका है और अंतिम आंकड़े तक पहुंचने के लिए धनराशि का अंतिम मूल्यांकन किया जा रहा है।

धन मुद्दे की वजह से देरी
इंदिरापुरम को जीडीए ने लगभग 30 साल पहले विकसित किया था और 2011-12 से इसके हस्तांतरण की कोशिश की जा रही है, लेकिन धन के विवादास्पद मुद्दे की वजह से देरी हो रही है। मार्च 2023 में जीडीए ने निगम से इसके अधिग्रहण में तेजी लाने का आग्रह किया था। अधिकारियों ने सुविधाओं के आवश्यक उन्नयन का मूल्यांकन करने के लिए पहले जनवरी 2022 में एक संयुक्त निरीक्षण किया था। तब अनुमान लगाया गया था कि निगम को लगभग 288 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, लेकिन बाद में जीडीए अधिकारियों ने इसे गलत अनुमान बताया। 

7 आवासीय वार्डों को लाभ
अप्रैल 2023 में एक और संयुक्त सर्वेक्षण का आदेश दिया गया। मई 2022 में निगम बोर्ड ने बागवानी, स्ट्रीट लाइट और सफाई गतिविधियों के आंशिक अधिग्रहण को मंजूरी दी थी, लेकिन धन के मुद्दे पर प्रक्रिया रुकी हुई है। वर्तमान में इंदिरापुरम में सेवाओं का रखरखाव जीडीए करता है और निवासियों से उपयोगकर्ता शुल्क वसूलता है, जबकि निगम घरों से संपत्ति कर वसूलता है। इंदिरापुरम के एक पार्षद ने कहा कि हैंडओवर के बाद 7 आवासीय वार्डों को लाभ होगा और नवीनतम विकास के साथ उम्मीद है कि अगले 1-2 महीनों में प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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