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यूपी@7 : यमुना अथॉरिटी में भूमि अधिग्रहण घोटाला, इनके साथ पढ़ें दिनभर की अहम खबरें

UP Latest News: विवादित ‘नीट-यूजी’परिक्षा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। वहीं प्रदेश में हुए हाथरस कांड में मारे गए 121 परिजनों के लिए उन्होंने 25-25 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की। चंद्रशेखर के सड़क पर नमाज संबंधी बयान पर इमरान मसूद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें आज प्रदेश में चार आईएएस अ​फसरों का तबादला भी हुआ है। इनके साथ ही पढ़ें दिनभर की अहम खबरें...

नीट पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी 
‘नीट-यूजी’ 2024 को रद्द करने की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट का काफी सख्त रूप दिखा। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले में दायर कुल 38 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई करते हुए कहा गया कि पेपर तो लीक हुए हैं, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। 
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बिल्डरों की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डरों की मनमानी और प्रॉपर्टी खरीदारों से ठगी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को शीर्ष अदालत ने कहा कि पूरे देश में बिल्डर और प्रॉपर्टी खरीददारों के बीच डील के लिए एकसमान यानी कॉमन बिल्डर बायर एग्रीमेंट के नियम होना चाहिए। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि देश भर में प्रॉपर्टी खरीददार धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि बिल्डरों की ओर से खरीदारों पर थोपी जाने वाली शर्तों को नियंत्रित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी नियम की आवश्यकता है।
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हाथरस कांड पर बोले सांसद चंद्रशेखर 
आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर सोमवार को अलीगढ़ के घास की मंडी इलाके में पहुंचे। यहां मॉब लिंचिंग की घटना में पीट-पीट कर मारे गए औरंगजेब उर्फ फरीद  के परिवार से मिले। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सत्ता की चौखट पर दम तोड़ रही है। वहीं, हाथरस सत्संग कांड में मारे गए 121 परिजनों के लिए उन्होंने 25 - 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। 
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चंद्रशेखर के बयान पर कांग्रेस सांसद की प्रतिक्रिया 
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के सड़क पर नमाज संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया दी है। मसूद का कहना है कि प्रतिबंध के बाद सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक गतिविधियां उचित नहीं हैं, क्योंकि ये स्थान सरकारी संपत्ति हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी धार्मिक समुदाय को सार्वजनिक स्थानों पर अपना अधिकार जमाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
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 चार आईएएस अ​फसरों का तबादला
शासन ने सोमवार को एक बार फिर आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद आचार संहिता हटते ही प्रदेश में वरिष्ठ नौकरशाहों से लेकर विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर तबादले किए जा चुके हैं। शासन की तबादला सूची के मुताबिक आईएएस अफसर राम सिंह वर्मा को मुख्य महाप्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) से अपर प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के पद पर तैनात किया गया है।
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यमुना अथॉरिटी में भूमि अधिग्रहण घोटाला
यमुना प्राधिकरण के मास्टर प्लान से बाहर 3,000 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की जमीन खरीद के मामले में जांच का दायरा बढ़ गया है। प्राधिकरण की इस बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी, उस बैठक में शामिल अधिकारियों तक जांच की आंच पहुंचेगी। मास्टर प्लान से बाहर जमीन खरीदने के लिए बोर्ड बैठक में फैसले कैसे लिए गए थे? यह जानकारी उन अफसरों से मांगी जाएगी। बोर्ड बैठक में शामिल अधिकारियों की गर्दन फंस सकती हैं। 
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डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में शव वाहन से ढोई जा रहीं दवाईयां
यूपी के फर्रूखाबाद से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। डॉ राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल के स्टोर के लिए शव वाहन से दवाएं ढ़ोईं जा रही हैं। अस्पताल के जिम्मेदार कर्मचारी दवा भरे शव वाहन को मुख्य गेट के बजाय पीकू वार्ड के पीछे बने गेट पर लगाकर उतारी जाती हैं। जिसकी वजह से लोगों की नजर नहीं पड़ती है। डॉ राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल के शव वाहन से प्रतिदिन हर तरह के शवों को ढ़ोया जाता है। इतना ही नहीं अज्ञात शवों को भी कई बार फतेहगढ़ मर्चुरी तक ले जाया जाता है।
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ऑनलाइन अटेंडेंस के नए आदेश के खिलाफ लामबंद हुए शिक्षक
ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक लामबंद हो गए हैं। शिक्षक सोमवार को काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य करेंगे, जबकि 11 जुलाई को शिक्षण संगठनों की ओर से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। अध्यापकों के लिए ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है, जिसे लेकर शिक्षक असंतुष्ट हैं।
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यूपी में 1.65 लाख बच्चों में से महज 72000 को एडमिशन
प्रदेश में Right to education (शिक्षा का अधिकार) के तहत बच्चों को नि:शुल्क दाखिले में स्कूल प्रबंधन आनाकानी कर रहे हैं। अभी तक लक्ष्य के अनुरूप बच्चों को दाखिला नहीं दिया गया है। इसे लेकर महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने शैक्षिक सत्र 2024-25 में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत विद्यालयों में आवंटित बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन कराये जाने को कहा है।
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यूपी में डिजिटल अटेंडेंस का पहले दिन से विरोध शुरू
बेसिक शिक्षा परिषद के संचालित विद्यालयों में सोमवार से शिक्षकों और कर्मचारियों की डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था पहले दिन ही पटरी से उतरती नजर आई। शिक्षकों ने इसका विरोध किया और डिजिटल अटेंडेंस में दिलचस्पी नहीं दिखाई। लखनऊ सहित प्रदेश के सभी जनपदों में शिक्षकों ने डिजिटल अटेंडेंस को लेकर अपनी नाराजगी जताई। शिक्षकों को डिजिटल अटेंडेंस के लिए स्कूल खुलने के आधे घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया था। पहले सुबह 7:45 से 8:00 बजे तक उपस्थिति दर्ज करानी थी।
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सीएम का आदेश मिलते ही रोक दिया रथयात्रा जुलूस
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में रथयात्रा जुलूस के दौरान अस्त्र-शस्त्र के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए थे। इसी निर्देश का पालन करते हुए भदोही शहर में रविवार को देखा गया कि जुलूस के दौरान ऐसा ही नजारा देखने को मिला। दरअसल यहां पर रथयात्रा में काली माई बने कलाकारों ने अपने हाथों में तलवार लिया था। जिसे पुलिस ने छीन लिया। जिसके बाद पुलिस को जुलूस में शामिल लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा।
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लखीमपुर खीरी में अंधविश्वास का चल रहा खेल
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहा पर एक महिला तांत्रिक ने तीन साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि मासूम बच्ची को इलाज के लिए महिला तांत्रिक के पास लाया गया था। जहां पर तांत्रिक ने बच्ची के सिर पर तीन शैतानों का साया बताया है और उसे पटक पटक कर शैतान से छुटकारा दिलाने के लिए जमीन पर पटकने लगी। इसके अलावा उसकी दोनों हथेलियां भी महिला तांत्रिक ने जला दीं। जिससे बच्ची की मौत हो गई।
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