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बदलता उत्तर प्रदेश : आगरा, प्रयागराज औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनेंगी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परियोजना को दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर इस परियोजना के माध्यम से 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि  प्रोजेक्ट की कुल लागत 28,602 करोड़ होगी...

New Delhi News : आगरा और प्रयागराज औद्योगिक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हाेंगे। देश के कुल 12 शहरों के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना के तहत औद्योगिक स्मार्ट शहरों की एक कड़ी तैयार होगी। 10 राज्यों में 6 कॉरीडोर बनेंगे, इनमें 12 इंडस्ट्रियल एरिया होंगे। इस परियोजना के माध्यम से 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।

कुल लागत 28,602 करोड़ 
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि  प्रोजेक्ट की कुल लागत 28,602 करोड़ होगी। इसमें 1.52 लाख करोड़ की निवेश क्षमता होगी। औद्योगिक स्मार्ट सिटी नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम (NIDCP) के तहत बनाए जा रहे हैं। इस योजना के जरिए 10 राज्यों को कवर किया जाएगा। इन्हें 6 प्रमुख कॉरिडोर के साथ रणनीतिक रूप से प्लान किया गया है।



ऐसा होगा औद्योगिक स्मार्ट सिटी आगरा 
औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजना एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य आगरा शहर को एक स्मार्ट, आधुनिक और औद्योगिक केंद्र में बदलना है। यह परियोजना औद्योगिक विकास, तकनीकी उन्नति और नागरिक सुविधाओं के समन्वय से संबंधित है। आगरा में एक विशेष औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जो विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा। इसमें विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, और अनुसंधान केंद्र शामिल हो सकते हैं। नागरिकों को डिजिटल सेवाएँ जैसे ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन सेवाओं का एक्सेस, और स्मार्ट कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। 

औद्योगिक स्मार्ट सिटी प्रयागराज की एक झलक 
औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजना प्रयागराज को एक भविष्य की ओर ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, इस परियोजना के जरिए प्रयागराज को नए सिरे से विकसित किया जाएगा। प्रयागराज को एक आधुनिक और स्मार्ट औद्योगिक केंद्र में बदला जाएगा। उद्योगों के लिए अत्याधुनिक औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे, जिसमें सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं, जैसे कि परिवहन, ऊर्जा, और जल आपूर्ति, उपलब्ध होंगी।

आगरा, प्रयागराज समेत देश के ये शहर शामिल 
ये औद्योगिक क्षेत्र उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, यूपी के आगरा और प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओरवाकल और कोपार्थी के साथ ही राजस्थान के जोधपुर-पाली में डवलप किए जाएंगे।

ट्ववीट कर दी जानकारी 
कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद पीआईबी ने X पर पोस्ट कर जानकारी दी कि नए औद्योगिक शहरों को वैश्विक मानकों के ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा, जिन्हें 'प्लग-एन-प्ले' और 'वॉक-टू-वर्क' अवधारणाओं पर "मांग से आगे" बनाया जाएगा। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ संरेखित, परियोजनाओं में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। 

➡️ The new industrial cities will be developed as greenfield smart cities of global standards, built "ahead of demand" on the 'plug-n-play' and 'walk-to-work' concepts

➡️ Aligned with the PM GatiShakti National Master Plan, the projects will feature multi-modal connectivity… pic.twitter.com/j1s8OGSKdS

— PIB India (@PIB_India) August 28, 2024

एनआईसीडीपी से महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जिसमें अनुमानित 1 मिलियन प्रत्यक्ष नौकरियां और नियोजित औद्योगीकरण के माध्यम से 3 मिलियन तक अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी।

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