चंदौसी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आगामी हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र तय करने की व्यवस्था में बदलाव किया है। अब अंतिम सूची जारी होने से पहले डिबार किए गए विद्यालयों का ब्योरा सार्वजनिक किया जाएगा।
विभाग ने बताया है कि यह कदम परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और नकल पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। संशोधित व्यवस्था के तहत सभी विद्यालयों को परीक्षा केंद्र निर्धारण से संबंधित आधारभूत सूचनाएं ऑनलाइन देनी होगीं।
मुख्य बदलाव
जानकारी मिलने के बाद विभाग उन विद्यालयों का भौतिक सत्यापन कराएगा। सत्यापन में उपलब्ध संसाधन, व्यवस्थाएं और सुविधाओं की जांच की जाएगी। इन बिंदुओं के आधार पर ही परीक्षा केंद्र बनाए जाने के लिए विद्यालयों का चयन होगा।
डिबार किए गए विद्यालयों की सूची अंतिम सूची से पहले सार्वजनिक की जाएगी ताकि किसी भी पक्ष को समय रहते आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिल सके। सूची जारी होने के बाद आपत्तियों को ऑनलाइन दर्ज कराया जा सकेगा और प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण डीआईओएस स्तर से किया जाएगा।
डीआईओएस सीपी सिंह ने कहा, “डिबार किए गए विद्यालयों को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पूर्व में प्रतिबंधित विद्यालयों का विवरण अंतिम सूची से पहले सार्वजनिक होगा। इससे किसी भी आपत्ति को समय रहते ऑनलाइन दर्ज कराया जा सकेगा। यह कदम परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखेगा।”
परिवर्तन से विद्यालयों के पदाधिकारियों को अपनी सुविधाओं व संसाधनों की जानकारी समय पर अपलोड करनी होगी ताकि सत्यापन में देरी न हो। अभिभावक और परीक्षार्थी भी सार्वजनिक सूची देखकर किसी संदिग्ध केंद्र पर आपत्ति उठा सकेंगे।
आगे विभाग ने कहा है कि अंतिम केंद्र सूची जारी होने से पहले प्राप्त आपत्तियों का निपटारा कर दिया जाएगा और आवश्यक सुधार किए जाएंगे। जिन विद्यालयों को डिबार किया गया है, उनकी निगरानी कड़ी रखी जाएगी और नियमों के अनुरूप ही उन्हें केंद्र बनाया जाएगा।
स्रोत: अमर उजाला
