Up cabinet decisions

योजना में छह महीने तक कोई किस्त नहीं देनी होगी। लोन की गारंटी सरकार देगी, लिहाजा कोई जोखिम नहीं होगा। बाद में चार साल में पैसा लौटाना होगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस योजना के शुभारंभ के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट रखा है।और पढ़ें

खरीफ विपणन वर्ष 2024 के अंतर्गत मक्का, बाजरा और ज्वार की खरीद को मूल्य समर्थन योजना के तहत मंजूरी प्राप्त हुई। राज्य के पॉलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) के तहत संचालित करने का निर्णय किया गया। और पढ़ें

बताया जा रहा है कि तकनीकी पदों में आईटीआई से लेकर बीटेक तक की योग्यता को शामिल किया जाएगा। जबकि प्रबंधन से जुड़े पदों में न्यूनतम स्नातक तक की योग्यता रखी जाएगी। शैक्षिक योग्यता के साथ ही आयु सीमा और पदनाम में भी बदलाव किया जाएगा। और पढ़ें