आगरा प्रशासन की बड़ी कार्रवाई : रेरा शुल्क न जमा करने पर निखिल होम्स के निदेशक शैलेंद्र अग्रवाल गिरफ्तार

UPT | शैलेंद्र अग्रवाल गिरफ्तार

Dec 11, 2024 20:12

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रियल स्टेट से जुड़े रेरा कानून के तहत मकान खरीदारों को राहत देने के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगरा प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर रहा है।

Agra News : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रियल स्टेट से जुड़े रेरा कानून के तहत मकान खरीदारों को राहत देने के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगरा प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर रहा है। रेरा कानून के तहत रियल स्टेट कारोबारी को सरकारी शुल्क अदा करना होता है, लेकिन कई कारोबारियों ने इस नियम का पालन नहीं किया है। आगरा प्रशासन अब इन बकायेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है।

निदेशक शैलेंद्र अग्रवाल को गिरफ्तार किया
इसी कड़ी में बुधवार को एसडीएम सदर ने रेरा शुल्क की राशि जमा न करने के आरोप में निखिल होम्स के निदेशक शैलेंद्र अग्रवाल को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। शैलेंद्र अग्रवाल पर रेरा के तहत 26 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। एसडीएम सदर की इस कार्रवाई से रियल स्टेट कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।

14 दिन की जेल सजा
एसडीएम सदर ने बताया कि रेरा के तहत सदर तहसील को 40 करोड़ रुपये की वसूली करनी है, जिसमें दिसंबर महीने में 2.77 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। इस वसूली में और तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तहसीलदार की अगुवाई में एक टीम वसूली कार्य में जुटी है। इसी क्रम में निखिल होम्स के निदेशक शैलेंद्र अग्रवाल को 26 करोड़ रुपये के बकायेदारों की सूची में शीर्ष पर होने के कारण 14 दिन के लिए जेल भेजा गया है।



रियल स्टेट कारोबारियों पर कार्रवाई तेज की
इसके अलावा, एसडीएम सदर ने अन्य बिल्डरों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि डेढ़ महीने में 1.10 करोड़ रुपये की वसूली की गई है, जिसमें द्वारिका रेंजीडेंसी प्राइवेट लिमिटेड से 17.35 लाख रुपये और अंसल एपीआई बिल्डर से 83 लाख रुपये की वसूली शामिल है।

लाखों रुपये की वसूली की
एसडीएम सदर ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई तब की गई जब शैलेंद्र अग्रवाल को कई बार रेरा राशि जमा करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। अंततः तहसील प्रशासन ने मजबूर होकर उन्हें गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। आगरा प्रशासन की इस कड़ी कार्रवाई से यह साफ है कि रेरा के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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